चंडीगढ़, 20 नवंबर । यू टी पावरमैन यूनियन के आह्वान पर बिजली कर्मचारियों द्वारा आज बिजली कार्यालय सेक्टर 20 में समस्या समाधान रैली की गई। रैली को फैडरेशन ऑफ यूटी ईम्पलाइज एंड वर्कर्स चंडीगढ़ के अध्यक्ष गोपाल दत्त जोशी, यूनियन के प्रधान अमरीक सिंह, उपाध्यक्ष गुरमीत सिंह, संयुक्त सचिव कश्मीर सिंह, विरेंद्र सिंह, अमित कुमार आदि पदाधिकारियों ने बिजली विभाग से जबरदस्ती निजी कंपनी सी पी डी एल में भेजे गए कर्मचारियों की मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि जनवरी 2025 में कर्मचारियों की सेवाशर्तें बरकरार रखने, उन्हें कोई नुकसान न होने, उनका सरकारी दर्जा बरकरार रहेगा कहने वाला प्रशासन आज आंखों, कानों व मुंह में पट्टी बाधकर अंधा, बहरा व गूंगा बनकर रह गया है। कर्मचारियों की सहूलियतें एक-एक कर छीन रही हैं लेकिन कोई सुनने व समाधान करने के लिए तैयार नहीं। कर्मचारी बेबस होकर कोर्टो में धक्के खा रहे हैं तथा न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हैं लेकिन सरकारी तंत्र व कंपनी की मैनेजमेंट वहाँ भी अड़चन डालकर कोई ना कोई विवाद पैदा कर मामले को लंबित कर रहे हैं।
वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के निजीकरण के फैसले के कारण आम जनता के साथ-साथ 1000 से अधिक बिजली परिवारों पर भी निजीकरण का दुष्प्रभाव पड़ा, जिसके बारे में न सरकार और न प्रशासन, न ही चुने हुए प्रतिनिधि व न ही किसी राजनैतिक पार्टी को कोई चिंता है। सभी अपनी-अपनी रोटियां सेंकने में व्यस्त हैं।
वक्ताओं ने प्रशासक के समस्या समाधान शिविरों का जिक्र करते हुए कहा कि शिविरों में कई मुद्दों के समाधान का दावा किया जा रहा है लेकिन बिजली कर्मचारियों का सरकारी दर्जा बहाल करने, उन्हें अन्य सरकारी विभागों में समाहित करने व निजी कंपनी में नौकरी न करने के इच्छुक कर्मियों को सरकारी कर्मचारी मानकर वी आर एस देने का मुद्दा पिछले 2 साल से लंबित है जिसकी कोई चर्चा नहीं करता जिसके लिए यूनियन द्वारा केंद्र सरकार , चंडीगढ़ प्रशासन, जन प्रतिनिधियों व राजनैतिक पार्टियों को दर्जनों ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन सब चुप व खामोश हैं।
राजनैतिक पार्टियां एक दूसरे पर छींटाकशी कर रही है निजीकरण की दुहाई देकर करोड़ों के घपले वाली बाते हो रही हैं। बिजली के दामों में बढ़ोतरी होने, बिजली की आपूर्ति बदतर होने समेत कई चर्चाएं चल रही हैं। घपले की कैग से ऑडिट व जांच की भी माँग हो रही है लेकिन कर्मचारियों को उनका अधिकार देने की बात कोई नहीं कर रहा है कर्मचारी संघर्ष करते है तो उन पर एस्मा (ESMA) लगाकर आवाज बंद कर दी जाती है उसकी बात कोई नहीं करता |
वक्ताओं ने चंडीगढ़ के प्रशासक महोदय से पुनः अपील की है चंडीगढ़ प्रशासन से एमसी में भेजे कर्मचारियों की तर्ज पर चंडीगढ़ के बिजली कर्मियों को भी सरकारी कर्मचारी मानकर उनकी पेंशन व अन्य लाभ प्रशासन द्वारा जारी कराये व अन्य कर्मचारियों को प्रशासन के अलग-अलग विभागों में समाहित करें।
यह जानकारी जारी एक विज्ञप्ति में महासचिव गोपाल दत्त जोशी ने दी।
यूटी पावरमैन यूनियन के आह्वान पर बिजली कर्मचारियों ने समस्या समाधान रैली निकाली
