चंडीगढ़, 1 जुलाई। डॉक्टर हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मानवता की सेवा करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है लेकिन कोरोना से करोड़ों लोगों को जान बचाने वाले डॉक्टर ही असुरक्षा के माहौल में काम कर रहे हैं। आकड़ो के अनुसार पिछले एक-डेढ़ साल में ही डॉक्टरों पर हमले के 320 से ज्यादा पंजीकृत मामले हुए हैं जबकि बिना रजिस्टर्ड मामले भी बड़ी संख्या में रहे हैं डॉक्टरों पर हिंसा को रोकने के लिए चंडीगढ़ युवा दल के प्रधान विनायक बंगीआ और संजोयक सुनील यादव द्वारा डॉक्टर्स डे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हेल्थ सेक्रेटरी को पत्र लिख डॉक्टरों से जुडी समस्याओं से अवगत करवाया है और कहा है की इन समस्याओं का हल ही करोना काल में मारे गए डॉक्टरों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
इस मौके पर जानकारी देते हुए सुनील यादव ने बताया की सभी हॉस्पिटल को प्रोटेक्टेड जोन घोषित किया जाए ताकि वहां सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारी प्रशासन पर रहे केंद्रीय कानून में डॉक्टरों से बदसलूकी, गाली-गलौच, धमकी जैसे अपराधों को भी शामिल किया जाए। डॉक्टरों पर हमले रोकने के लिए राज्यों द्वारा बनाए कानून नाकाफी है वैसे तो 23 राज्यों ने डॉक्टरों पर हिंसा को लेकर कानून बनाए हैं, लेकिन इसमें एक समानता नहीं है कि कौन जांच करेगा, कितने वक्त में करेगा। हमारी मांग है कि केंद्रीय कानून लाकर सीआरपीसी और आईपीसी के विशेष प्रावधान किए जाएं।
बंगीआ ने बताया की महामारी में डॉक्टरों पर काम के भारी दबाव को कम करने के लिए डॉक्टरों के सेंट्रल कैडर बनाएं केंद्र सरकार कोरोना के दौरान ज्यादातर राज्यों के मेडिकल पूल में डॉक्टर काम कर रहे हैं। राज्यवार इनकी संख्या में भी काफी अंतर है। ज्यादा आबादी वाले उत्तर भारतीय राज्यों के मुकाबले दक्षिण भारत में डॉक्टरों की संख्या ज्यादा है। लिहाजा केंद्र को यूपीएससी की तरह डॉक्टरों के पूल का सेंट्रल कैडर तैयार करना चाहिए ताकि जब भी महामारी या कोई और जरूरत आए तो ये डॉक्टर कहीं भी काम कर सकें। करोना काल में मारे गए डॉक्टरों को सरकार कोविड शहीद का दर्जा दे और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे के साथ अन्य सुविधाएं दी जाएं। डॉक्टरों की भारी कमी है, लिहाजा हमारी मांग है कि सरकार सभी लंबित मेडिकल पीजी एग्जाम कराए. नीट की परीक्षा जल्द से जल्द हो।
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