फैडरेशन आफ यू.टी. इम्प्लाईज एण्ड वर्कर्स चण्डीगढ़ की नगर निगम मिटिंग में अधिकतर माँगों पर सहमति, समय में पूरा करने का दिया भरोसा

चण्डीगढ़, 13 अगस्त । पूर्व निर्धारित समय पर आज प्रातः 11 बजे फेडरेशन आफ यूटी ईम्पलाइज एण्ड वर्करज चण्डीगढ़ की नगर निगम के मुख्य अभियन्ता संजय अरोड़ा की अध्यक्षता में निगम के कर्मचारियों की माँगों पर 2 घंटे तक लम्बी चर्चा हुई तथा अधिकतर माँगों पर सहमति हुई तथा माँगों को निश्चित समय में लागू करने का यकीन दिलाया गया। मिटिंग में निगम की तरफ से अधीक्षक अभियन्ता (बी एण्ड आर) — धर्मेन्द्र शर्मा, पब्लिक हैल्थ के अधीक्षक अभियन्ता व मुख्य अभियंता कार्यालय में डब्ल्यू एंड ई योगेश अग्रवाल, बागवानी व इलैक्ट्रिकल के अधीक्षक अभियन्ता पी. पी. सिंह, इंजीनियरिंग विभाग के समस्त कार्यकारी अभियन्ता, कार्यालय अधीक्षक व सभी डीलिंग हैण्ड शामिल थे।
फेडरेशन की तरफ से अध्यक्ष गोपाल दत्त जोशी, प्रधान राजेन्द्र कटोच, महासचिव हरकेश चन्द, पब्लिक हैल्थ के प्रधान हरपाल सिंह, बागवानी के महासचिव हरदीप सिंह, उप प्रधान बुधराम, राजेन्द्र कुमार, इलैक्ट्रिकल के प्रधान तरूण जैसवाल, गुरविन्दर सिंह, सौरभ कुमार, एम सी मनीमाजरा के नसीब सिंह, तेजमनी, रामविनय भारद्वाज, रोड के राजेन्द्र, मनमोहन आदि शामिल थे।
मिटिंग में 7वाँ पे कमीशन लागू कर तुरन्त प्रभाव से एरियर का पूरा भुगतान करने, मोडिफाईड, ए सी पी स्कीम लागू करने, एम सी के सभी विभागों के पात्र कर्मचारियों को 2022 से अब तक का वर्दियों की पेमेंट का भुगतान करने, एम सी के सभी विभागों में खाली पड़ी प्रमोशन की पोस्टों की डी पी सी कर प्रमोशन देने, तथा प्रशासन की नोटिफिकेशन के मुताबिक इन्जीनियरिंग विभाग से स्थानान्तरित कर्मियों को शीघ्र कार्यालय अधीक्षक बनाने, 13-3-2015 की रेगुलराईजेशन पालिसी को सुधार कर सभी डेलीवेजिज को बिना शर्त पक्का करने का केस एस एल जी को भेजने तथा निगम हाउस के फैसले अनुसार 1996 के बाद लगे डेलीवेजिज कर्मियों को बेसिक पे डी ए, एच आर ए, सी सी ए, मेडिकल देने, ई एस आई की लिमिट कम से कम रुपया 50,000/- करने, एम सी की पार्कों को एम ओ यू द्वारा निजी सुसाइटी को देने का फैसला रद्द करने, स्ट्रीट लाईट का निजीकरण का प्रस्ताव रद्द कर तुरन्त सामान का इन्तजाम कर विभागीय काम कराने, इलैक्ट्रीशियन, हार्टीकल्चर सुपरवाईजर व कजोली वाटरवर्क्स के कर्मचारियों को उनके काम की प्रकृत के अनुसार डी सी रेट में संशोधन करने व 5 साल से लगातार काम कर रहे आउट सोर्स कर्मियों को 2% अतिरिक्त डी सी रेट का तुरन्त भुगतान करने, रिस्क का काम कर रहे पब्लिक हैल्थ व सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के कर्मियों को तेल, साबुन, गुड़, दस्ताने आदि सुरक्षा उपकरण देने, हर 15 दिन में मैडीकल कराने, रिटायर कर्मियों के पेंशन, ग्रेच्युटी, जी पी एफ आदि का शीघ्र भुगतान करने, वेतन का भुगतान 7 तारिक से पहले यकीनी बनाने, मृतक कर्मियों के आश्रितों को सीलिंग खत्म कर नौकरी देने तथा जिन आउट सोर्स कर्मियों की डयुटी पर मृत्यु हो जाती है इनके परिवारों को पूर्व की तरह आउट सोर्स पर रखने, छटनी करे पब्लिक हैल्थ कर्मियों को बहाल करने , आउट सोर्स कर्मियों से सीधे व असीधे तरीके से पैसे लेने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा जानबूझकर कर्मचारियों की प्रमोशन व रिटायरमेंट के केसों को लटकाने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्यवाही करने तथा आउटसोर्स कर्मियों को सीधे विभागों के अधीन करने का केस उच्च अधिकारियों को भेजने आदि माँगों पर चर्चा हुई।तथा निगम के अधिकार क्षेत्र की माँगों को लागू करने का निर्देश दिया गया तथा पालिसी डिसीजन वाले केस प्रशासन को भेजने का फैसला किया।
अन्त में सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई मिटिंग में माँगों पर सकारात्मक कदम उठाने का विश्वास दिलाने व निश्चित समय में लागू करने का यकीन दिलाने पर मुख्य अभियन्ता का आभार व्यक्त किया।
यह जानकारी जारी एक विज्ञप्ति में महासचिव हरकेश चन्द ने दी।