चंडीगढ़, 21 दिसंबर। पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री स. रणदीप सिंह नाभा ने राज्य के समूह डिप्टी कमिश्नरों को दिल्ली में तीन काले कानूनों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान शहीद हुए किसानों के पारिवारिक सदस्यों को सरकारी नौकरी देने के बकाया केस तुरंत क्लियर करने के आदेश दिए हैं।
आज यहां पंजाब सिवल सचिवालय में वित्त कमिशनर राजस्व वी. के. जंजूआ और अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास डी.के. तिवारी की हाज़िरी में राज्य के समूह डिप्टी कमिशनरों के साथ की वर्चुअल मीटिंग के दौरान उन्होंने हर जिले की समीक्षा की और नौकरी देने के बकाया मामलों सम्बन्धी रिपोर्ट तुरंत भेजनी यकीनी बनाने के लिए कहा। उन्होंने संकट की घड़ी में किसानों और उनके परिवारों के साथ खड़े रहने सम्बन्धी अपनी वचनबद्धता को ज़ाहिर करते हुये कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से किसानी संघर्ष के दौरान शहादतें देने वाले 152 किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र जारी किये जा चुके हैं।
कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब स. चरणजीत सिंह चन्नी के दिशा-निर्देशों अनुसार यह नियुक्ति पत्र मंत्रियों और विधायकों ने सम्बन्धित परिवारों के घर जाकर निजी तौर पर सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग ने राजस्व, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर यह नियुक्ति पत्र जारी किये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपना फ़र्ज़ समझते हुये किसानी संघर्ष के दौरान अपनी कीमती जानों का बलिदान देने वाले किसानों के पारिवारिक सदस्यों को मुआवज़ा और सरकारी नौकरी दे रही है।
स. नाभा ने आगे कहा कि चाहे केंद्र सरकार ने किसान जत्थेबंदियों की मांगों मानते हुए तीनों ही कृषि कानूनों को वापस ले लिया है परन्तु केंद्र ने अब तक किसी भी किसान को अभी तक कोई मुआवज़ा राशि या सरकारी नौकरी नहीं दी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के कंधे से कंधा जोड़ कर खड़ी है और यह साथ भविष्य में भी जारी रहेगा।
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