चंडीगढ़, 12 दिसंबर। यूटी इम्प्लाइज सीएचबी हाउसिंग वेल्फेयर सोसाइटी चण्डीगढ की रविवार को आम सभा की बैठक बुलाई गई। जिसकी अध्यक्षता सरदार बलविंदर सिंह ने की। बैठक में प्रधान सरदार बलविंदर सिंह, महासचिव डॉ. धर्मेन्द्र, वरिष्ठ उपप्रधान राम प्रकाश, उपप्रधान नरेश कोहली, कोषाध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार, संयुक्त सचिव सुशील कुमार, प्रैस सचिव चन्द्र शेखर, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य सरदार गुरमुख सिंह, रिटायर्ड कार्यकारी अभियन्ता रंजीत सिंह , रणबीर मान, राकेश कुमार, राजेश कुमार दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में सैंकड़ों लोगों ने भाग लिया।
बैठक में सभी सदस्यों ने यूटी इम्प्लाइज हाउसिंग स्कीम की देरी पर चिन्ता जाहिर की और सरकार के प्रति जोरदार रोष भी प्रकट किया। सोसाइटी के महासचिव डॉ.धर्मेंद्र शास्त्री ने बताया कि काफी समय से ना तो उच्च न्यायालय में यूटी इम्प्लाइज हाउसिंग स्कीम के मामले की सुनवाई हो रही है और ना ही सरकार ने इस ओर अभी तक जल्द कार्रवाई के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाया है। जबकि सरकार को भी पता है कि यूटी इम्प्लाइज हाउसिंग स्कीम के बढे हुए रेट के कारण ही चण्डीगढ में सभी हाउसिंग स्कीम रुकी हुई हैं। यहाँ तक कि प्रधानमन्त्री आवास योजना भी इसीलिए ठण्डे बस्ते में पड़ी हुई है जिसका कोई अता पता ही नहीं है जबकि सरकार ने पूरे जोर शोर से प्रधानमन्त्री आवास योजना शुरु करने की कोशिश की थी लेकिन जमीन के बढे हुए रेट्स के कारण यह स्कीम भी बन्द हो गई।
डॉक्टर धर्मेन्द्र ने बताया कि बैठक में जब लोगों ने अपना रोष जताया तो उन्हें बताया गया कि पिछली मीटिंग में लिए गये विरोध के फैसले के बाद बीजेपी चण्डीगढ प्रदेश अध्यक्ष *अरुण सूद ने सोसाइटी के लोगों से सम्पर्क करके अपने कार्यालय बुलाया और विस्तार से चर्चा की। चर्चा के बाद अरुण सूद ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है इसलिए कोई काम नये सिरे से नहीं हो सकता। इसलिए नगर-निगम चुनाव के बाद वो केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाह और गृहराज्य मन्त्री नित्यानंद राय जी से बात करके 05 अक्टूबर 2012 वाले पत्र को इम्प्लाइज हाउसिंग स्कीम से डीलिंक करवाकर देंगे चाहे उसके लिए उन्हें दिल्ली के 500 चक्कर लगाने पड़ें।
अरुण सूद के इस आश्वासन की जानकारी मिलने के बाद भी इम्प्लाइज बहुत आक्रोशित थे लेकिन उन्होंने टीम सोसायटी को आगाह किया कि यदि नगर-निगम चुनाव के बाद भी इम्प्लाइज को 05-10-2021 वाले पत्र को छह महीने के अन्दर डीलिंक नहीं करवाया तो यूटी इम्प्लाइज 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पैवेलियन का रास्ता दिखा देंगे । काम न होने पर नगर-निगम चुनाव के छह महीने बाद घर घर जाकर जनजागरण अभियान चलाया जाएगा और पार्टी का इसलिए विरोध किया जाएगा क्योंकि इम्प्लाइज हाउसिंग स्कीम निकलने के 14 साल बाद भी इम्प्लाइज के लिए मकान नहीं दिलवा सके हैं।
डॉ.धर्मेन्द्र ने बताया कि पिछले 14 सालों में बहुत से इम्प्लाइज रिटायर हो गये हैं और कुछ तो चण्डीगढ में अपने मकान का सपना देखते देखते दुनिया छोड़कर चले गये । इम्प्लाइज हाउसिंग स्कीम में लगी कन्डीशन के कारण अभी तक सफल कर्मचारी ट्राइसिटी में कहीं अपना मकान भी नहीं ले सके हैं।
ना तो उच्च न्यायालय में यूटी इम्प्लाइज हाउसिंग स्कीम के मामले की सुनवाई हो रही है और ना ही सरकार में: डॉ. धर्मेंद्र
