यह पहली ऐसी सरकार है जिसे ना तो अपने मुलाजिमों का कोई फिक्र है ना ही राज्य की जनता के स्वास्थ्य की फिक्र: राणा

चंडीगढ़, 9 दिसंबर। राज्य में जैसे-जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पंजाब के मुलाजिमों का संघर्ष आक्रामक रूप लेता जा रहा है। मुलाजिम इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि सरकार कभी भी चुनाव आचार संहिता का बहाना करके उनकी मांगों को कोई और रूप दे सकती है। राज्य सरकार से अपनी सेवाएं रेगुलर करने की मांग को लेकर मुलाजिमों का संघर्ष अगले चरण में पहुंच गया है, जिसके तहत कल शुक्रवार को मुलाजिम उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी के गृह नगर अमृतसर में एक विशाल रैली रोष मार्च करने जा रहे हैं। इस संबंध में एनआरएचएम इंप्लाइज एसोसिएशन पंजाब के राज्य प्रधान डॉ इंद्रजीत सिंह राणा का कहना है कि यह पहली ऐसी सरकार है जिसे ना तो अपने मुलाजिमों का कोई फिक्र है ना ही राज्य की जनता के स्वास्थ्य की फिक्र है। स्वास्थ्य विभाग के यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुलाजिम एक लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं पर राज्य सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही।
डॉ राणा ने कहा कि मुलाजिम प्रधानों की जब भी राज्य सरकार के मंत्री या उच्च अधिकारियों से मीटिंग होती है तो सब के बयान अलग-अलग होते हैं। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी इनके बयानों में एक-सारता ना होना यह साबित करता है कि राज्य सरकार मुलाजिमों की मांगों को हल करने के प्रति गंभीर नहीं हैं। इसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राज्य कमेटी के मेंबर जसविंदर कौर और गुरप्रीत सिंह का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री ओपी सोनी के गृह नगर अमृतसर में कल की जाने वाली विशाल रैली सोई हुई सरकार को जगाने की एक कोशिश है। कल की इस रैली में किसी मुलाजिम का कोई नुकसान होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। राज्य कमेटी के अन्य मेंबरों अमरजीत सिंह, मनप्रीत सिंह, सुखजीत, रमनप्रीत कौर, जगदेव, अरुण दत्त, डॉ जितेंद्र आदि का कहना है कि अब मुलाजिम “करो या मरो” की नीति अपनाते हुए तब तक संघर्षरत रहेंगे जब तक की राज्य सरकार उनकी सेवाएं रेगुलर नहीं कर देती या उन्हें हरियाणा सरकार की तर्ज पर बराबर तनख्वाह स्केल लागू नहीं कर देती।