चंडीगढ़ 3 दिसंबर। आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ ने अपनी कैबिनेट मीटिंग के बाद 15 दिसंबर को रैली ग्राउंड सेक्टर 25 में “रोष प्रदर्शन रैली” करने का चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस दिया है। रैली कोविड 19 के प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए की जाएगी।
रोष प्रदर्शन रैली में चर्चा की जाने वाली मांगें इस प्रकार हैं जैसे जीएमएसएच सेक्टर-16, चंडीगढ़ में 178 बर्खास्त एनएचएम कर्मचारियों की बहाली, कांट्रैक्ट इम्प्लाइज को पक्का करने के लिए रैगुलराइजेशन पालिसी बनाने या “पंजाब प्रोटेक्शन एंड रैगुलराइजेशन आफ कांटरैकचुअल बिल 2021 के अनुसार तदर्थ, संविदात्मक, अस्थायी, डेली वेज और वर्क चार्ज कर्मचारियों को नियमित करने की पालिसी चंडीगढ़ में अपनाने, नगर निगम चंडीगढ़ में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण एजेंडे की चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अप्रूवल जेम पोर्टल में जनशक्ति सेवाओं का बहिष्करण और मौजूदा आउटसोर्सिंग श्रमिकों की गैर-प्रतिस्थापन और जेम के माध्यम से निविदा में परिवर्तन के बदले ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों से पहले वेतन या शेयर की मांग न करना, कांट्रैक्ट लेबर अधिनियम 1970 के तहत खंड 25 (2) में शामिल समान कार्य के लिए समान वेतन का कार्यान्वयन और जगजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2016) के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन में कार्यरत आउटसोर्सिंग श्रमिकों, पीजीआई, एनएचएम, एमसी, डायरेक्ट डीसी रेट इम्प्लाइज, डाटा एंट्री ऑपरेटरों, कंप्यूटर शिक्षकों, परामर्शदाता इत्यादि को समान काम-समान वेतन देने, शिक्षा विभाग में कंप्यूटर शिक्षकों को छह माह के वेतन का वितरण, बढ़ा हुआ डीए जारी करने के एवज में वर्ष 2021-22 के लिए आउटसोर्सिंग श्रमिकों को डीसी दरों में और वृद्धि, संविदा कर्मचारियों के लिए पंजाब के छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, पीजीजीसी, सेक्टर 11,चंडीगढ़ में टर्मिनेटेड आउटसोर्सिंग वर्कर्स को बहाल करने और उच्च शिक्षा के आदेश को सही मायने में लागू करने, नगर निगम में बढ़ी हुई डी.सी दरों के आउटसोर्सिंग श्रमिकों को बकाया राशि का अनुदान, चंडीगढ़ में सभी आउटसोर्सिंग कामगारों को जेम पोर्टल के नियम और शर्तों के अनुसार 15 सीएल का अनुदान, जेम पोर्टल के नियम एवं शर्तों के अनुसार निविदा में परिवर्तन के एवज में मौजूदा आउटसोर्सिंग कामगारों की सूची अपलोड करना,जेम पोर्टल में प्रशासन अधिकृत एजेंसी सपिक का पंजीकरण और चंडीगढ़ में मिड-डे मील वर्कर्स और अन्य स्टाफ को डीसी रेट और मेडिकल सुविधा प्रदान करना,चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम यूटी चंडीगढ़ में संविदा कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगियों को खाली सरकारी आवास का आवंटन,भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार समानता, सामाजिक सुरक्षा और कार्यकाल की सुरक्षा के माध्यम से अनुबंध और आउटसोर्सिंग सिस्टम को बंद या सुरक्षित करना शामिल हैं।
कैबिनेट मीटिंग में बिपिन शेर सिंह, प्रवीण कुमार, अशोक कुमार, शिव मूरत, प्रभु नाथ शाही, जनार्दन यादव, ऋषि तुषामर, गुरचरण सिंह, अमित कुमार, विनोद शर्मा, गुरप्रीत बावा, साहिल काहलों, सतीश कुमार,श्रीपाल, अशोक कुमार, चन्द्र जसवाल, कृष्ण कुमार, प्रीत कर्ण सिंह, ओम कैलाश, बबलू बिरला, शायर कुमार व विजय कुमार इत्यादि ने भाग लिया।
आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित मांगों के निवारण के लिए चंडीगढ़ प्रशासन से जल्द मीटिंग की मांग भी की। यह जानकारी आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ यूटी चंडीगढ़ के प्रधान अशोक कुमार, जनरल सचिव शिव मूरत ने जारी एक विज्ञप्ति में दी।
Related Posts
