चंडीगढ़, 27 अक्टूबर। विश्व हिंदू परिषद चंडीगढ़ के मंत्री सुरेश राणा और सह मंत्री अंकुश गुप्ता ने बुधवार को कुलजीत पाल सिंह माही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़ को महामहिम राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन सौंपा और अवैध मतांतरण को रोकने को लेकर मांग की।
विहिप ने जारी एक बयान में बताया कि विश्व हिन्दू परिषद का यह सुविचारित मत है कि देश में ईसाई मिशनरियों तथा मुस्लिम मौलवियों द्वारा दीर्घकाल से किये जा रहे अवैध मतान्तरण को रोकने के लिये एक कठोर केन्द्रीय कानून बनाने की प्रबल आवश्यकता है। विगत में संविधान सभा के सदस्यों ने भी मतान्तरण की बढ़ती गतिविधियों के प्रति समय-समय पर चिन्ता व्यक्त करते हुए इन्हें रोकने के लिये केन्द्रीय कानून बनाने की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किये थे। उस समय संविधान निर्माताओं ने आवश्यकता पड़ने पर कानून बनाने का आश्वासन भी दिया था। मतांतरण की गतिविधियों के अध्ययन के लिये गठित नियोगी आयोग तथा वेणूगोपाल आयोग ने भी ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था। सरला मुदगिल-प्रकरण में तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय में स्पष्ट निर्देश दिये थे।
सम्पूर्ण विश्व में भारत की पहचान हिन्दू जीवन मूल्यों से होती है। मतांतरण के कारण भारत का जनसांख्यकीय स्वरूप तथा अस्मिता संकटग्रस्त हैं। इससे जुड़े हुए अनेक आपराधिक षड्यन्त्र इन दिनों उजागर हुए हैं। एक षड्यंत्र तो मूकबधिर बच्चों को मतांतरित कर मानव बम के रूप में दुरुपयोग की आशंका भी व्यक्त की जा रही है।
लवजेहाद के परिणाम स्वरूप हिन्दू कन्याओं के शोषण तथा हत्या के समाचार निरंतर मिल रहे हैं। विषय की गम्भीरता का संज्ञान लेते हुए विगत कुछ वर्षों में 11 राज्यों में अवैध मतांतरण के विरुद्ध अधिनियम बनाए गए हैं, किन्तु इस राष्ट्रव्यापी षड्यन्त्र को गंभीरता को देखते हुये अवैध मतांतरण की राष्ट्रविघातक गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाने लिये कठोरतम केन्द्रीय कानून बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्व के कई विषयों पर उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। हमें विश्वास है कि इस विषय पर भी यह सरकार आवश्यक कार्यवाही अवश्य करेगी।आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस संबंध में कानून बनाने लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा करने की कृपा करें।
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