चंडीगढ़, 13 अक्तूबर। एक रोज़ाना अंग्रेज़ी अखबार में छपी ख़बर जिसमें यह जिक्र किया गया था कि मुक्तसर के सरकारी स्कूल के मुखियों ने राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को दिये जा रहे मिड-डे मील के लिए खाना पकाने की लागत राशि जारी करने की अपील की है और जिसमें यह कहा गया है कि पैसे न मिलने की सूरत में वह अगले हफ्ते से मिड-डे-मील नहीं दे सकेंगे, का सख़्त नोटिस लेते हुये पंजाब राज्य ख़ाद्य आयोग ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास)-कम -डी.जी.आर.ओ., मुक्तसर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
आयोग ने तथ्यों की जांच की माँग की है कि मुक्तसर में पिछले दो महीनों से खाना पकाने की लागत के लिए फंड जारी हुए हैं या नहीं। अगर फंड जारी नहीं किये गए हैं तो इसके कारणों और फंड जारी करने के लिए अब तक उठाये गए कदमों संबंधी जानकारी देनी पड़ेगी। इसके इलावा स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब को पूछा गया है कि क्या यह समस्या सिर्फ़ मुक्तसर में ही है या पूरे राज्य में है। आयोग ने यह भी पूछा है कि इससे पहले पिछले समय के दौरान खाना पकाने का खर्चा किसने अदा किया था। आयोग ने पंद्रह दिनों के अंदर इस सम्बन्धी संतोषजनक जवाब माँगा है।