यूएलवी को और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का प्रयोग जरूरी: अनिल विज

चण्डीगढ, 11 अक्तूबर। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का प्रयोग किया जाए और डिजिटल व्यवस्था को लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन करें ताकि प्रदेश के शहरों में चल रहे विकास कार्यों पर डिजीटली तौर पर निगरानी रखी जा सके और उन्हें समय पर पूरा किया जा सके । विज आज यहां शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

विकास कार्यों की पारदर्शी तरीके से हो रेंडम चेकिंग

उन्होंने कहा कि राज्य के नगरों में चल रहे विकास कार्यों के लिए एक पारदर्शी योजना बनाई जाए और इस योजना के अनुसार विकास कार्यों की रैंडम चेकिंग भी की जाए। इस योजना के तहत तकनीक का भी पूरा इस्तेमाल होना चाहिए ताकि लोगों को घर बैठे ही नगर निकायों की सेवाएं उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित चल रहे सभी विकास कार्यों की समय-सीमा निर्धारित की जाए और यदि कोई ठेकेदार निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य को पूरा नहीं करता हैं तो उसके खिलाफ पेनल्टी लगाते हुए कार्यवाही की जाए। इसी प्रकार, राज्य के विभिन्न शहरों में चलाए जा रहे विकास कार्यों की थर्ड पार्टी जांच हो जिसमें तकनीकी लोगों को भी शामिल किया जाए।

नगर निकायों द्वारा संबंधित नगर के अनुसार हो बैक-अप टीमों का गठन

विज ने कहा कि शहरों में सफाई के कार्य को व्यवस्थित करने के लिए सफाई के कार्य में लगे ठेकेदारों की चेकिंग की जाए। इसी प्रकार, सफाई व लाइटिंग इत्यादि के लिए बैक-अप टीमों को हर शहर व नगर के अनुसार तैयार की किया जाए ताकि स्थानीय निकायों के कार्यों को प्रभावी रूप से निपटाया जा सके। विज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वच्छ ऐप पर भी कार्य करते हुए उसे ज्यादा प्रभावी रूप देने की आवश्यकता है।

विकास योजनाओं की निगरानी के तैयार हो बेवसाइट

उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में जिस प्रकार से विकास कार्यों की रफतार है, उस प्रकार से लोगों को समय पर विकास योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा और इसके लिए राज्य में चलाए जा रहे विकास कार्यों की समय-सीमा निर्धारित करते हुए डाटाबेस तैयार किए जाए ताकि इन विकास कार्यों की पूरी निगरानी की जा सके। शहरी स्थानीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी निगरानी के लिए वेबसाइट विकसित की जाए ताकि चल रही विकास योजनाओं पर पूरी निगरानी रखी जा सके। इसी प्रकार, विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विकास कार्यों की जांच के लिए ड्यूटी लगाई जाए ताकि कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाप्त हो सकें।

लोगों की शिकायतों व सुझावों के लिए तैयार हो रहा है नगर दर्शन पोर्टल

विज ने अधिकारियों को कहा कि लोगों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया जाए, जिस पर बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में नगर दर्शन नाम से एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है जिसमें लोगों की शिकायतों, मांग व सुझावों को लिया जाएगा । इसके अलावा, राज्य में निकायों के माध्यम से जितनी भी विकास परियोजनाएं चल रही है, उनमें तेजी लाई जाए और जो विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, उनका निरीक्षण किया जाए।

आगामी 2022-23 से कैग का ऑडिट नगर निकायों में भी होगा

विज ने अधिकारियों को कहा कि निकायों की आय बढ़ाने के लिए वर्तमान में उपलब्ध अवसंरचना का सही प्रयोग किया जाए। बैठक में अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि ठोस कचरे के निपटान के लिए नई तकनीक व कार्यों को करने पर विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार, अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि आगामी 2022-23 से कैग का ऑडिट नगर निकायों में भी होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नगरों में फॉगिंग की जाए ताकि मच्छरजनित बीमारियों पर रोकथाम लगाई जा सके। बैठक के दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि हमें नए वर्क कल्चर, नए तरीके और आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढना होगा तभी हम राज्य के लोगों की समस्याओं को दूर करते हुए उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे।
बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता व निदेशक डी.के. बेहरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।