चंडीगढ़, 11 सितम्बर। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के प्रमुख प्रोग्राम ‘बसेरा’ के अंतर्गत पंजाब सरकार द्वारा फिऱोज़पुर, जालंधर, मानसा, पटियाला और लुधियाना जिलों में झुग्गी-झोंपड़ी वाली (स्लम) छह और स्थानों पर रहने वालों को मालिकाना हक देने की मंज़ूरी दे दी गई है।
यह मंज़ूरी यहाँ ‘बसेरा’ स्कीम के अधीन संचालन समिति की पाँचवी मीटिंग, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव विनी महाजन ने की, में दी गई।
इस फ़ैसले से राज्य के विभिन्न जिलों में अब तक 46 झुग्गी-झोंपड़ी वाले स्थानों पर रहने वाले 8,141 परिवारों को घरों के मालिकाना हक मिल गए हैं।
स्कीम की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने ‘बेघरों के लिए घर’ स्कीम की मासिक समीक्षा करने के आदेश दिए, जिससे झुग्गी-झोंपड़ी वालों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया मंव और तेज़ी लाई जा सके और जल्द से जल्द उनका अपना घर होने का सपना साकार किया जा सके।
उन्होंने सभी डिप्टी कमिश्नरों को इस जन-समर्थक योजना के निर्विघ्न अमल के लिए और अधिक सक्रियता से काम करने के निर्देश भी दिए।
जि़क्रयोग्य है कि शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार की ज़मीन पर झुग्गी-झौंपडिय़ों में रहने वाले परिवारों को मालिकाना हक देने की योजना शुरू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य है।
मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास अनिरुद्ध तिवारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-वित्त कमिश्नर ग्रामीण विकास एवं पंचायतें सीमा जैन, प्रमुख सचिव पी.डब्ल्यू.डी. विकास प्रताप, प्रमुख सचिव स्थानीय सरकार अजोए कुमार सिन्हा, सचिव स्थानीय सरकार अजोए शर्मा, सचिव राजस्व विभाग मनवेश सिंह सिद्धू और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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