विनोद अग्रवाल ने निगम अधिकारियों व विपक्षी नेताओं की कार्यप्रणाली पर लगाए प्रश्न चिन्ह

चण्डीगढ़, 30 अगस्त। नगर निगम चंडीगढ़ की आगामी मीटिंग 31 अगस्त को होने जा रही है। इस बैठक में चर्चा के लिए तैयार एजेंडा बुक पेज नम्बर 2 से पेज नंबर 36 तक पर पूर्व उपमहापौर व वार्ड नं 26 पार्षद विनोद अग्रवाल द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन व नगर निगम के अधिकारियों बारे उठाए गए सवालों का विस्तृत विवरण दिया गया है।
जारी एक बयान में पूर्व उपमहापौर व वार्ड नं 26 से भाजपा पार्षद विनोद अग्रवाल ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, सेक्टर 25, चण्डीगढ़ मेँ 31.03.21 को लगी आग बारे पूछा कि वहाँ पर एन. बी. सी. 2016 अनुसार आग से बचाव का प्रबंध किया गया था या नहीं? अभी तक किस अधिकारी ने इस बारे नोटिस जारी किया? नोटिस किस अधिकारी को मिले? एनबीसी 2016 अनुसार आग से बचाने के प्रबंध ना करने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?
उपरोक्त सभी सवालों के लिए नगर निगम के अधिकारियों को सही जवाब देने के लिए परेशानी हो रही है। अधिकारियों ने माना कि उन्हें 05.04.2021 को स्टेशन फायर ऑफिसर अनिल शर्मा की ओर से जारी एडवाइजरी मिल गई है और अब इसी माह में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर दिया गया है। अग्नि शमन प्रबंधन विचाराधीन है। कोई जाँच पड़ताल शुरू नहीं की गई व किसी भी अधिकारी को दोषी करार नहीं दिया गया ।
नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कोई जाँच पड़ताल शुरू नहीं की गई, किसी भी अधिकारी को दोषी करार नहीं दिया गया। वर्षों से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। इस बात पर विनोद अग्रवाल ने कहा कि एन. बी. सी. 2016 अनुसार आग से बचाव का प्रबंध आज तक भी नहीं करने के लिए दोषी अधिकारियों बारे जांच शुरू होनी चाहिए ।
विनोद अग्रवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता चन्द्रमुखी शर्मा की कार्यशैली भी संदेह के घेरे में है। दिनांक 18.04.2002 को नगर निगम 52वीं बैठक दौरान चन्द्रमुखी शर्मा को नगर निगम के कीमती सामान की चोरी होने या गैरकानूनी तरीके से गायब करने के मामले की जाँच कमेटी का मेम्बर बनाया गया था। वह जाँच कमेटी आज तक यह बात नहीं बता पाई कि ग़ायब समान की कीमत क्या थी? जाँच पड़ताल में आज तक कितना खर्चा करना पड़ा? गैरकानूनी तरीके से गायब हुआ समान अब कहाँ है? इतने बड़े मामले में भी अभी तक एफआईआर दर्ज करने की जरूरत क्यों नहीं समझी गई?
विनोद अग्रवाल ने कहा कि 97 नगर निगम कर्मचारियों ने उन्हें शिकायत दे कर बताया कि स्टेशन फ़ायर ऑफिसर अनिल शर्मा ने नियुक्ति के लिए अपनी जन्म तिथि 25.09.1965 लिखी थी और उसके बाद बदल कर 03.04.1966 कर ली । अनिल शर्मा की नियुक्ति के समय 1983 दौरान उसकी आयु 17 साल से भी कम थी। कर्मचारियों की शिकायत अनुसार उसने स्टेशन फायर ऑफिसर कोर्स के लिए भी गलत रिकॉर्ड दिया। अग्नि शमन वाहनों को रोड़ टैक्स में मिली छूट के बावजूद 14 लाख रुपये खर्च कर दिए गए जिससे नगर निगम को नुकसान हुआ। इस मामले में भी जाँच अधिकारी डॉ. मदन गोपाल आचार्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ने जाँच रिपोर्ट दे दी है लेकिन अब तक इस को सार्वजनिक नहीं किया गया।
विनोद अग्रवाल ने मांग की है कि सच्चाई को सामने लाने के लिए नगर निगम के सभी पार्षद मिल कर नई जाँच कमेटी का गठन करें जिसमें विपक्षी दलों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले ।