चण्डीगढ़, 5 अगस्त। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ओलम्पिक में पुरुष हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने पर टीम में शामिल हरियाणा के दोनों खिलाड़ियों को 2.5-2.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिए जाने के साथ ही सीनियर कोच (ग्रुप बी) की नौकरी दिए जाने की घोषणा की है। इसके साथ ही दोनों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लाट रियायती दरों पर प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान की ।
मुख्यमंत्री ने पुरुष हॉकी टीम की जीत पर प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को बधाई देते हुए टीम इंडिया को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 41 वर्ष के पश्चात हॉकी टीम ने इतिहास बनाते हुए ओलम्पिक में कांस्य पद जीतकर देश का गौरव बढाया है और हमारे लिए यह और भी गर्व की बात है कि इस टीम में हरियाणा के दो खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने पूरी प्रतियोगिता के दौरान शानदार प्रदर्शन किया।
जमीन की अदला-बदली के लिए स्टाम्प डयूटी में छूट
पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्रिमण्डल के निर्णयों के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि अब किसानों को अपनी जमीन की अदला-बदली करने के लिए पूरी स्टाम्प डयूटी नहीं देनी पड़ेगी। मंत्रिमण्डल में यह प्रस्ताव पास किया गया है कि एक ही राजस्व सम्पदा में जमीन की अदला-बदली किसान मात्र 5 हजार रुपए की स्टाम्प डयूटी देकर कर सकेंगे।
सरकार को जमीन बेच सकेंगे किसान
मुख्यमंत्री ने बताया कि बहुत से मामलों में किसानों को मजबूरी में ओने पौने दाम में अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, ऐसे किसान सरकार को अपनी जमीन बेच सकेंगे। इस जमीन का उपयोग सरकारी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई बार अच्छे प्रोजेक्ट के लिए जमीन मिलना मुश्किल हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए लैण्ड बैंक बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें किसान सरकार को जमीन बेचने के लिए प्रस्ताव कर सकता है।
गेस्ट टीचर भी ट्रांसफर पॉलिसी में शामिल
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बताया कि सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में गेस्ट टीचरों को भी ट्रांसफर पॉलिसी में शामिल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि पहले नियमित अध्यापकों की ट्रांसफर ड्राइव चलेगी, उसके बाद गेस्ट टीचर ट्रांसफर ड्राइव के दूसरे चरण में शामिल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर काफी समय से स्वयं को ट्रांसफर पॉलिसी में शामिल करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि निशक्त टीचरों को ट्रांसफर ड्राइव में विशेष छूट मिलेगी। इसके अलावा लिपिक सहायक और लैब अटेंडेंट निशक्तों को भी इस पॉलिसी में छूट मिलेगी। इन्हें ट्रांसफर ड्राइव के दौरान निशक्त प्रतिशतता के आधार छूट दी जाएगी।
मानव संसाधन विभाग का गठन
मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में मानव संसाधन विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है । यह विभाग कर्मचारियों के तबादले, भर्ती, सर्विस रूल आदि की व्यवस्था देखेगा। विभाग का गठन मुख्य सचिव के अधीन किया गया है। उन्होंने कहा कि काफी लम्बे समय से इस विभाग की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अब इस विभाग के गठन से कर्मचारियों के संबंध में एकरूपता से निर्णय लिए जा सकेंगे।
रेंटल हाउसिंग स्कीम को दी मंजूरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में रेंटल हाउसिंग स्कीम को मंजूरी दी गई। अब पेईंग गेस्ट (पीजी) होम चलाने वालों को सुविधा होगी। इस नीति के तहत कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल और वृद्धजनों के लिए आवास चलाने वालों को भी आसानी होगी। इन सब सुविधाओं का संचालन करने वालों के लिए नियम भी तय किए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर
श्री मनोहर लाल ने बताया कि हिसार के हवाई अड्डे का नाम ’’महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार’’ रखने के निर्णय पर मंत्रिमण्डल ने मुहर लगाई। उन्होंने बताया कि हिसार एयरपोर्ट पर हवाई पट्टी को 4 हजार से बढ़ाकर 10 हजार फीट करने का काम चल रहा है।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम गठन को मंजूरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के गठन को मंजूरी दी। अब आगे से आउटसोर्सिंग पर की जाने वाली सारी भर्तियां इस निगम के माध्यम से होंगी। इसके पोर्टल पर कौशल प्रशिक्षण युक्त, बेरोजगार अपने नाम दर्ज करवा सकेंगे। सक्षम युवा पोर्टल पर दर्ज नाम भी इसके पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे।
विधानसभा सत्र 20 अगस्त से
मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू करने के लिए अपनी संस्तुति प्रदान की। इस संबंध में महामहिम राज्यपाल को 20 अगस्त से सत्र आरम्भ करने की अनुमति ली जाएगी। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र की अवधि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय की जाएगी।
82 हजार नए बीपीएल कार्ड बनेंगे
पत्रकारों के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि परिवार पहचान पत्र योजना के आय सत्यापन सर्वे में अब तक 82 हजार ऐसे परिवारों की पहचान हुई है जिनकी आमदनी सालाना 1.80 लाख रुपए से कम है। इन सभी के बीपीएल कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही इस सर्वे के दौरान 75 हजार ऐसे परिवारों की पहचान हुई है जिनकी आमदनी 1.80 लाख रुपए से अधिक है और वे बीपीएल परिवारों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ऐसे परिवारों का नाम बीपीएल सूची से काटा जाएगा।
इस मौके पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डाॅ. अमित अग्रवाल भी उपस्थित रहे।
