चंडीगढ़, 28 जुलाई। नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस ने पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत धन के कथित दुरुपयोग की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के फैसले का स्वागत किया है।
अलायंस के अध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने कहा कि पंजाब में एससी छात्रों की स्कॉलरशिप में करोड़ों रुपये का गबन राजनीतिक दलों खासकर अकाली दल और कांग्रेस पार्टी की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की मिलीभगत से किया गया है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों ने करोड़ों के घोटाले को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सीबीआई जांच करवाकर गरीब परिवारों के लाखों छात्रों को न्याय दिलाने में एक सार्थक कदम उठाया है।
कैंथ ने कहा कि कैप्टन सरकार के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग को बिना किसी राजनीतिक दबाव के मामले का पूरा रिकॉर्ड तुरंत साझा करना चाहिए। जिसमें कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत पर फंड के दुरुपयोग का आरोप है। सीबीआई की चंडीगढ़ भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 30 जून को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली स्थित सीबीआई निदेशालय को लिखे एक पत्र के आधार पर मामले की जांच करने का फैसला किया है। दुरुपयोग की जांच करने को कहा है। केंथ ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का राजनीतिकरण करने के प्रयास का कड़ा विरोध किया जाएगा।