कसौली में 133 ईकोलॉजिकल टास्क फोर्स द्वारा तीन दिवसीय सामुदायिक वृक्षारोपण अभियान संपन्न

कसौली में 133 ईकोलॉजिकल टास्क फोर्स द्वारा तीन दिवसीय सामुदायिक वृक्षारोपण अभियान संपन्न
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चंड़ीगढ़, 13 नवंबर । हिमाचल प्रदेश में तीन दिवसीय विशाल वृक्षारोपण अभियान के दौरान इको टास्क फोर्स ने सैकड़ों स्थानीय लोगों को सामुदायिक वृक्षारोपण अभियान – “एक पेड़ माँ के नाम” के माध्यम से शामिल किया।
पश्चिमी कमान मुख्यालय के नेतृत्व में और हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में कार्यरत 133 पारिस्थितिक टास्क फोर्स ने कसौली (सोलन) में तीन दिवसीय सामुदायिक वृक्षारोपण अभियान चलाया।
पर्यावरण के नाम से प्रसिद्ध 133 पारिस्थितिक टास्क फोर्स (ईटीएफ) ने भारत सरकार की “एक पेड़ माँ के नाम” और “भागीदारी और ज़मीनदारी” पहल के उपलक्ष्य में 10 से 12 नवंबर, 2025 तक कसौली (सोलन) और आसपास के क्षेत्रों में तीन दिवसीय सामुदायिक वृक्षारोपण अभियान सफलतापूर्वक चलाया।
यह पहल स्थानीय लोगों और मोहन मीकिन लिमिटेड, कसौली के कर्मचारियों के सहयोग से आयोजित की गई थी। कार्यक्रम की शुरुआत कर्नल कालिया (सेवानिवृत्त) द्वारा औपचारिक रूप से पौधारोपण के साथ हुई, जिसने एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। 133 ईटीएफ और मोहन मीकिन के कर्मचारियों की एक संयुक्त टीम ने इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें कसौली और उसके आसपास के विभिन्न निर्दिष्ट क्षेत्रों को शामिल किया गया। इस पहल के दौरान फलदार, मिट्टी को बांधने वाले, काष्ठीय और सजावटी प्रजातियों सहित विविध प्रकार के पौधे लगाए गए। इस वृक्षारोपण का उद्देश्य स्थानीय जैव विविधता को बढ़ाना, मिट्टी की स्थिरता को मजबूत करना और क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन में योगदान देना था। यह गतिविधि भारत सरकार के राष्ट्रव्यापी अभियान “एक पेड़ माँ के नाम” के तहत आयोजित की गई थी, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और हरित उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया था। 133 ईटीएफ के अधिकारियों और कर्मियों ने स्थानीय समुदाय और मोहन मीकिन लिमिटेड के कर्मचारियों की उत्साही भागीदारी की सराहना की, और हिमाचल प्रदेश राज्य में पारिस्थितिक बहाली और सतत विकास में संयुक्त प्रयासों के महत्व की पुष्टि की।
वनरोपण, पर्यावरण संरक्षण और सतत पर्यावरण प्रथाओं में 133 इको टास्क फोर्स के प्रयास सराहनीय हैं, तथा राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन शमन और कार्बन पृथक्करण लक्ष्यों की हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सराहना की गई है।

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