सभी यूनियनों ने सामूहिक तौर पर प्रशासक के सलाहकार, निगमायुक्त समेत यूटी व एमसी के सभी अधिकारियों को सौंपा 20 दिसम्बर धरने का नोटिस

चण्डीगढ़, 14 दिसम्बर। अपने पूर्व निर्धारित फैसले के तहत फैड़रेशन के साथ सम्बन्धित सभी यूनियनों के पदाधिकारियों ने आज दिनांक 14 दिसम्बर 2023 को सामूहिक तौर पर प्रशासक के सलाहकार, गृह सचिव, वित्त सचिव मुख्य अभियन्ता, निगमायुक्त, डिप्टी कमिशनर समेत सभी उच्च अधिकारियों को 20 दिसम्बर 2023 को दिये जा रहे विशाल धरने व मार्च का नोटिस सौंपा, अधिकारियों को सामूहिक नोटिस देने के बाद फैड़रेशन ऑफ यूटी इम्पलाईज एण्ड वर्कर चण्डीगढ़ के महासचिव गोपाल दत्त जोशी, वरिष्ठ उप प्रधान राजेन्द्र कटोच, उप प्रधान हरकेश चन्द, गुरमीत सिंह, संयुक्त सचिव एम. सुब्रहमण्यम, प्रेमपाल, एम राजेन्द्रन, हरपाल सिंह, सोहन सिंह, हरजिन्दर सिंह, सुरिन्द्र, राजेन्द्र, महादेव आदि ने कहा कि आज सामूहिक ज्ञापन देने की मुख्य वजह प्रशासन के अधिकारियों का भांडा फोड़ना व उन्हें चेतावनी देना तथा चण्डीगढ़ की जनता के सामने हकीकत पेश करना है क्योंकि अधिकारी फैड़रेशन द्वारा दिये गये दर्जनों ज्ञापनों, रैलियों, धरनों व प्रर्दशनों को लगातार जनरअंदाज कर रहे हैं। माँगें मानना व लागू करना तो दूर चण्डीगढ़ प्रशासन व नगर निगम के अधिकारियों के पास कर्मचारियों की माँगें सुनने के लिए मीटिंग देने का भी समय नहीं है। अधिकारियों के अडियल व नकारात्मक रवैये के कारण कर्मचारियों की समस्याऐं दिन प्रतिदिन बढती जा रही हैं जिस कारण कर्मचारियों में बहुत बेचैनी व आक्रोश हैं।
फैंड़रेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि अब 20 दिसम्बर को विशाल धरना व प्रर्दशन कर गर्वनर हाउस तक मार्च किया जायेगा तथा सारी स्थिति माननीय प्रशासक के समक्ष रखी जायेगी।
प्रमुख लम्बित माँगों में पंजाब के 6वें वेतनमान को सैन्टर के आधार पर दिये 7वें वेतनमान को लागू करते समय रह गई त्रुटियां ठीक की जाये व पे बैन्ड व ग्रेड पे को बरकरार रखा जाये तथा केन्द्र सरकार द्वारा लागू एडहाक बोनस रेगुलर डेलीवेज कान्ट्रेक्ट व आउटसोर्स कर्मियों पर शीघ्र लागू किया जाय।हर किस्म के कान्ट्रेक, आउटसोर्स आदि अस्थाई कर्मचारियों को नियमित किया जाय,तथा नियमित होने तक बराबर काम बराबर वेतन का सिद्धान्त लागू किया जाय। सभी विभागों में खाली पड़ी प्रमोशन व सीधी भर्ती की पोस्टें शीघ्र भरी जाय। 2 साल तक पोस्ट नहीं भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय व डीम्ड अबौलिस पोस्टों को शीघ्र बहाल किया जाय। जैम पोर्टल की बजाय संशोधित पोस्टों पर की गई भर्तियों के कर्मचारियों को सीधे विभाग के अधीन किया जाय। डेलीवेज कर्मचारियों व 1-1-2016 के बाद भर्ती कर्मचारियों को 1-1-2016 से संशोधित वेतनमान दिया जाय।सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण रद्द किया जाय, मुनाफा कमा रहे चन्डींगड़ के बिजली विभाग के निजीकरण पर रोक लगाई जाय।एम सी की ग्रीन बैल्ट व पार्को को निजी मालिकों को देने का फैसला रद्द किया जाय।, आईसीसी डबल्यू के अधीन चल रहे क्रैचों को आंगनवाड़ी में मर्ज करने का फैसला रद्द किया जाय।प्रमोशन व भर्ती के नियमों में संशोधन किया जाय। रिटायर कर्मियों को पेंशन , ग्रेच्युटी आदि का भुगतान शीघ्र किया जाय।बिजली कर्मचारियों समेत 1-4-2023 से लागू डी सी रेट में छोडे गये कर्मियों का डी सी रेट तुरंत बढ़ाया जाय।भारतीय बाल कल्याण परिषद के कर्मियों को 1-1-2016 से वेतनमान व अस्थाई कर्मियों को डी सी रेट लागू किया जाय।सम्पर्क में काम कर रहे कर्मियों को 1-4-2023 से संशोधित डी सी रेट दिया जाय।, बिजली विभाग के कर्मियों पर दर्ज एफआईआर रद्द करने, व शोकाज नोटिस वापिस लिया जाय। आउटसोर्स कर्मियों को हर माह 7 तारीख तक वेतन का भुगतान किया जाय। कर्मचारियों को औजार, सुरक्षा उपकरण, बरसाती, गमबूट, वर्दियां, तेल साबुन, ट्रांसपोर्ट व ऐजूकेशन भत्ते का भुगतान शीघ्र किया जाय।बिजली विभाग, एम सी रोड़ आदि विभागों में जेम पोर्टल के मार्फत ठेका ले रहे ठेकेदारों द्वारा कई सालों से काम कर रहे कर्मचारियों से जबरन पैसे लेने तथा पैसे की अदायगी ना करने पर नौकरी पर न रखने तथा वेतन का भुगतान नही करने वाले ठेकेदारों का लाईसैंस रद्द कर मउनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।