फैड़रेशन ऑफ यूटीइम्पलाईज एण्ड वर्करज चण्डीगढ़ 14 दिसम्बर को सामुहिक तौर पर नोटिस व 20 दिसम्बर को विशाल धरना देगी

चण्डीगढ़, 11 सितम्बर फैड़रेशन ऑफ यूटी इम्पलाईज एण्ड वर्करज चण्डीगढ़ की कार्यकारिणी की मीटिंग फैड़रेशन के प्रधान रघवीर चन्द की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में 20 दिसम्बर 2023 को सैक्टर 17 में दिये जा रहे विशाल धरने की तैयारियों का जायजा लिया गया। मीटिंग में प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी निन्दा करते हुए आरोप लगाया कि यूटी व एम सी के कर्मचारियों की माँगों पर प्रशासन के अधिकारियों का रवैया लगातार नकारात्मक बना हुआ है। माँगे लागू करना तो दूर अधिकारियों के पास कर्मचारियों की माँगों पर बात करने व सुनने का भी समय नहीं है। फैड़रेशन ने प्रशासक के सलाहकार व नगर निगम की आयुक्त को दर्जनों ज्ञापन दिये हैं लेकिन अधिकतम माँगें ज्यों की त्यों लम्बित है।
प्रमुख माँगों में न्यू पेंशन सिस्टम रद्द करने व पीएफ आरडीए खत्म कर पुरानी पेंशन बहाल करने, हर किस्म के कान्ट्रेक, आउटसोर्स आदि अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने, तथा नियमित होने तक बराबर काम बराबर वेतन का सिद्धान्त लागू करने, सभी विभागों में खाली पड़ी प्रमोशन व सीधी भर्ती की पोस्टें शीघ्र भरने, 2 साल तक पोस्ट नहीं भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने व पोस्टों को शीघ्र बहाल करने, पंजाब स्केल बन्द कर केन्द्रीय वेतन लागू करते हुए कर्मचारियों को उच्च ग्रेड पे व मैटरिक्स में वेतनमान फिक्स कर आ रही त्रुटियां दूर करने, जैम पोर्टल की बजाय संशोधित पोस्टों पर की गई भर्तियों के कर्मचारियों को सीधे विभाग के अधीन करने, डेलीवेज कम्रचारियों व 1-1-2016 के बाद भर्ती कर्मचारियों को 1-1-2016 से संशोधित वेतनमान देने, सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण रद्द करने, एम सी को ग्रीन बैल्ट व पार्को को निजी मालिकों को देने का फैसला रद्द करने, प्रमोशन व भर्ती के नियमों को संशोधितकरने, रिटायर कर्मियों को पेंशन , ग्रेच्युटी आदि का भुगतान शीघ्र करने, 1-4-2023 से लागू डी सी रेट में छोडे गये कर्मियों का डी सी रेट बढ़ाना, भारतीय बाल कल्याण परिषद के कम्रियों को 1-1-2016 से वेतनमान व अस्थाई कम्रियों को डी सी रेट लागू करने, सम्पर्क में काम कर रहे कम्रियों को 1-4-2023 से संशोधित डी सी रेट देने, बिजली विभाग के कर्मियों पर दर्ज एफआईआर रद्द करने, व शोकाज नोटिस वापिस लेने, आउटसोर्स कर्मियों को हर माह 7 तारीख तक वेतन का भुगतान करने, कर्मचारियों को औजार, सुरक्षा उपकरण, बरसाती, गमबूट, वर्दियां, तेल साबुन, ट्रांसपोर्ट व ऐजूकेशन भत्ते का भुगतान करने आदि शामिल हैं।
मीटिंग में 14 दिसम्बर को सभी अधिकारियों को सामूहिक तौर पर धरने का नोटिस देने तथा 20 दिसम्बर को विशाल रोष धरना व मार्च का ऐलान किया। यह जानकारी जारी एक विज्ञप्ति में महासचिव गोपाल दत्त जोशी ने दी।