चंडीगढ़, 19 जून। जिला मानसा के गांव मत्ती में पंचायत के दौरान गांव के लोगों द्वारा अनुसूचित वर्ग की महिला को अपशब्द बोले गए व उसके साथ मारपीट किए जाने का कड़ा संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपने चेयरमैन विजय सांपला के आदेश पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
आयोग के पास आई सूचना के मुताबिक जिला मानसा के गांव मत्ती में दलित मजदूरों और खेत मालिकों के बीच धान रोपाई के रेट तय करने को लेकर मतभेद हो गए थे। पिछले वर्ष खेत मजदूरों को 3500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से धान की रोपाई का भुगतान किया गया था, इस वर्ष भी खेत मजदूर पिछले वर्ष की भांति भुगतान मांग रहे हैं।
लेबर रेट के मतभेद को खत्म करने के लिए गांव की महिला सरपंच ने अपने घर पंचायत रखी और वहां संबंधित खेत मालिकों/जमींदारों एवं खेत मजदूरों को बुलाया। सरपंच ने खेत मालिकों को कुर्सी पर बिठाया, जबकि खेत मजदूरों को जमीन पर बिठाया। बातचीत गाली-गलौज में बदल गई, जमींदारों द्वारा जातिसूचक शब्द बोले गए और हद तब हो गई, जब एक जमीन मालिक जिसकी पत्नी गांव में पंच है, ने उठकर एक दलित महिला खेत मजदूर की पिटाई कर दी।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने जिला मानसा के डिप्टी कमिश्नर व एसएसपी को नोटिस जारी कर संबंधित आरोपियों के खिलाफ तुरंत जांच के आदेश दिए हैं तथा तुरंत एक्शन टेकन रिपोर्ट आयोग के समक्ष सात दिनों में भेजने के निर्देश दिए हैं।
आयोग ने जिला मानसा के डिप्टी कमिश्नर व एसएसपी के साथ-साथ पंजाब सरकार के मुख्य सचिव और पंजाब पुलिस के डीजीपी को नोटिस जारी किया है।
सांपला ने आखिर में कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों न्याय दिलाना आयोग की प्राथमिकता है। अगर आयोग को सात दिनों में जवाब नहीं मिला तो आयोग संविधान की धारा 338 के तहत मिली सिविल कोर्ट की पावर का उपयोग करते हुए संबंधित अफसरों को व्यक्तिगत तौर आयोग के आगे हाजिर होने के समन जारी कर सकता है।
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