चंडीगढ़, 7 जून । ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के मद्देनजर यूटी चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण के लिए बोली को रद्द करने की मांग की है,यह जानकारी वी के गुप्ता के प्रवक्ता एआईपीईएफ ने जारी एक वज्ञिप्ति में दी।
उन्होंने बताया कि 28 मई के उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि “हमें लगता है कि निजीकरण सभी बीमारियों के लिए रामबाण नहीं है और तथाकथित दक्षता के अंधे उद्देश्य के साथ निजीकरण सपाट हो जाता है क्योंकि यह विभाग न केवल एक लाभदायक है बल्कि समय और फिर से ग्राहकों की संतुष्टि के उच्च मानकों से मेल खाती है और शहर को सुंदर बनाए रखने में बड़ी भूमिका है ।बड़े दर्द और पीड़ा के साथ यह दर्ज किया जाता है कि हम इस तथ्य के साथ सामंजस्य बिठाने में असमर्थ हैं कि जब पूरी दुनिया जानलेवा वायरस से जूझ रही है जब ऑक्सीजन नहीं है, कोई आइसीयू नहीं है, श्मशान के मैदान में लंबी कतार और अस्पतालों में कोई जगह नहीं है, तो प्रशासन की ओर से अनुचित जल्दबाजी की गई कि इतिहास के इस स्तर पर लाभ कमाने वाले विभाग को निजी इकाई को सौंप दिया जाए । संपूर्ण मानव जाति के सामने आने वाले संकट की यह स्थिति गलत प्रतीत हो रही है।
वीके गुप्ता ने कहा कि यह बेहद अफसोस की बात है कि यूटी प्रशासन के साथ-साथ ऊर्जा मंत्रालय अदालत द्वारा निर्धारित सिद्धांत के विरुद्ध निजीकरण को लेकर आगे बढ़ रहा है।यह न्यायालय की जानबूझकर अवमानना का स्पष्ट मामला होगा ।
एआईपीईएफ ने बोली प्रक्रिया में कथित घोर अनियमितता के बारे में ऊर्जा मंत्रालय को पत्र लिखा है क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन के “लेनदेन सलाहकार” भी बोली लगाने वालों में से एक के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ।यह “हितों के टकराव” का मामला है और इसे “उच्च स्तरीय संचालन समिति” के पास भेजा जाना चाहिए
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 133 के प्रावधानों के तहत यूटी चंडीगढ़ के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया है। निजीकरण की प्रक्रिया का सबसे ज्यादा नुकसान कर्मचारियों को होगा गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि ने 17 सितंबर को हुई उच्चस्तरीय संचालन समिति की बैठक में निजीकरण प्रक्रिया में कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा पर जोर दिया था।
इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि यूटी चंडीगढ़ की परिसंपत्तियों को एक रुपये की मामूली लागत पर निजी पार्टी को हस्तांतरित किया जाए । विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 131 के अनुसार विभाग के परिसंपत्ति रजिस्टर में लागत का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
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