चंडीगढ़, 4 जून। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि 15 अगस्त 2021 तक हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित और अधिक सेवायें ऑनलाइन कर देंगे ताकि ग्रामीण सशक्तिकरण के सपने को पूरा किया जा सके। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 27 विभागों की 370 सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जा रहा है।
डिप्टी सीएम, जिनके पास ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग का प्रभार भी है, ने आज यह बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय पंचायतराज मंत्रालय विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए कही।
इस अवसर पर नई दिल्ली से केंद्रीय पंचायत मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने ऑनलाइन ‘सिटीजऩ चार्टर फ़ॉर पंचायत’ की ई-बुक का विमोचन किया।
विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित झा, निदेशक आर.सी बिधान, उपमुख्यमंत्री के ओएसडी कमलेश भादू समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए सिटीजऩ-चार्टर की सराहना करते हुए कहा कि इससे पंचायत विभाग के कार्यों में जवाबदेही व पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा ग्रामीण विकास के कार्यों में गुणवत्ता आएगी।
उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश सिटीजऩ चार्टर को लागू करने की दिशा में पहले से ही कार्य कर रहा है। अधिकतर सेवाओं को राज्य सरकार ने ऑनलाइन कर दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी एक वर्ष में हरियाणा सरकार द्वारा पंचायत विभाग को पूरी तरह से डिजिटलाइज कर देंगे। सरकार द्वारा गांव के सरपंच से लेकर ब्लॉक समिति व जिला परिषद के सदस्यों तक को ट्रेनिंग देकर सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन उपयोग करना सीखा रहे हैं।
इस मौके पर केंद्र सरकार ने पंचायत विभाग के मामले में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की।