चंड़ीगढ़, 25 मई । ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ चंडीगढ एडमिनिस्ट्रेटर एंड एमसी एम्प्लाइज एंड वर्कर्स द्वारा पंजाब राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी बदनोर को पत्र लिखा। कमेटी के कंवीनर अशवनी कुमार ने पत्र में लिखा कि प्रशासन से एमसी में ट्रांसफर हुए। अब एमसी इंजीनियरिंग विंग से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन और सेवामुक्त लाभ के केस प्रशासन के इंजीनियरिंग विंग में भेजने में देरी हो रही है जिस कारण सेवामुक्त कर्मचारियों को बहुत परेशानी हो रही है।
ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एमसी एम्प्लॉयीज एंड वर्कर्स आप को बताना चाहती है कि एमसी इंजीनियरिंग विंग से बहुत से कर्मचारी चंडीगढ़ प्रशासन से एमसी के इंजीनियरिंग में ट्रांसफर हुए थे। और कर्मचारी 2020 और 2021 में एमसी इंजीनियरिंग विंग ने फैसला किया था कि एमसी से हुए (ट्रांसफर) कर्मचारियों को पेंशन और पेंशन लाभ एमसी नही देगा पेंशन और पेंशन लाभ प्रशासन देगा।और प्रशासन ने 25 फरवरी को आर्डर कर दिए कि पेंशन और सेवामुक्त लाभ प्रशासन का इंजीनियरिंग विंग देगा। परंतु सेवा मुक्त कर्मचारियों को बार- बार एमसी कार्यलय में पेंशन और पेंशन लाभ के केस तैयार करवाने में चक्र काटने पड़ रहे हैं क्योंकि पेंशन केसेस तैयार करने में बहुत गलतियांं हो रही हैं और पेंशन केसेस में बार बार ऑब्जेक्शन लग रहे हैं। जिस कारण एक भी पेंशन और सेवामुक्त लाभ का केस प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग में नही गया। सेवा मुक्त कर्मचारी बगैर पेंशन और सेवामुक्त लाभ न मिलने के कारण परेशान हो रहे हैं। उधर कोरोना महामारी चल रही है। बिना पेंशन के घर का गुजारा करना कितना मुश्किल हो रहा है। कई कर्मचारी एक साल से ज्यादा समय सेवमुक़त हुए हो गए हैं मगर अभी तक सेवामुक्त का कोई लाभ नही मिला। यह काबिले जिक्र है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने ट्रांसफर कर्मचारियों की ग्रेजुएटी, लीव इंकाशमेंट और जीपी फण्ड भी एमसी में ट्रांसफर कर दिए है परंतु प्रशासन के फैसले के बाद भी यह फण्ड दुबारा एमसी ने प्रशासन के इंजीनियरिंग विंग में नही भेजा ।
अशवनी कुमार ने लिखे पत्र में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी बदनोर से मांग की है कि सेवामुक्त कर्मचारियों का दुख समझते हुए एमसी को निर्देश दिए जाएं और सेवामुक्त कर्मचारियों के केस जल्द से जल्द चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग विंग में भेजे जाए ताकि सेवामुक्त कर्मचारियों को पेंशन और सेवामुक्त लाभ मिल सके।
ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मांगों को लेकर प्रशासक को लिखा पत्र
