भाजपा अध्यक्ष ने सलाहकार धर्मपाल से मुलाकात कर रैगुलराइजेशन पालिसी की मांग करी

भाजपा अध्यक्ष ने सलाहकार धर्मपाल से मुलाकात कर रैगुलराइजेशन पालिसी की मांग करी
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चंडीगढ़, 14 नवंबर। शिक्षा विभाग चंडीगढ़ में प्रशासन न‌ई भर्तियों के इश्तहारों की तैयारी में है इसलिए रैगुलराइजेशन पालिसी के अभाव में लगभग 20 वर्षों से कार्यरत कांट्रैक्ट व गैस्ट टीचर्स की नौकरी पर ख़तरे के बादल मंडरा रहे हैं।
चंडीगढ़ की अफसरशाही अपने निर्णय लेने की अक्षमता कारण इन पहले से कार्यरत कांट्रैक्ट इम्प्लाइज की नौकरी की सुरक्षा पर अपना पल्ला झाड़ती नज़र आ रही है।
आज भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद की अध्यक्षता तथा गैस्ट टीचर्स एसोसिएशन व आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ के महासचिव शिव मूरत ने इस बाबत सलाहकार धर्मपाल से मुलाकात की व पहले से कार्यरत कांट्रैक्ट इम्प्लाइज की नौकरी की सुरक्षा की मांग करते हुए रैगुलराइजेशन पालिसी की मांग की गई।
चंडीगढ़ भाजपा ने लोकसभा व म्युनिसिपल कारपोरेशन के चुनावों में कांट्रैक्ट इम्प्लाइज को पक्का करने का वादा किया है ।
अरूण सूद द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन से दो बार हाउस में पास हुए म्युनिसिपल कारपोरेशन में सर्वोच्च न्यायालय के उमा देवी के निर्णय अनुसार दस साल की कांट्रैक्ट सर्विस को रैगुलर करने के एजेंडे को अप्रूवल देने की मांग भी की गई । चंडीगढ़ प्रशासन ने उमा देवी के निर्णयानुसार वर्ष 2014-15 में दस साल की सेवा पूरी कर चुके डेली वेजरस की नौकरी को पक्का करने की पालिसी बनाई परन्तु चंडीगढ़ प्रशासन ने कांट्रैक्ट इम्प्लाइज को इस लाभ से आज तक वंचित रखा है । प्रतिनिधिमंडल ने सलाहकार को साथी राज्यों द्वारा नियमित पालिसी के बारे में भी अवगत कराया ।
अरूण सूद ने सलाहकार से मांग की म्युनिसिपल कारपोरेशन के एजेंडे को अप्रूवल दे कर चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य विभागों में कार्यरत कांट्रैक्ट इम्प्लाइज को इस पालिसी का लाभ दिया जाए । अरूण सूद ने कहा कि एक बार चंडीगढ़ के कांट्रैक्ट इम्प्लाइज को नियमित कर भविष्य में सिर्फ रैगुलर भर्तियां ही की जाएं ।
आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ भारत, चंडीगढ़ क‌ई वर्षों से प्रशासन से कांट्रैक्ट इम्प्लाइज की रैगुलराइजेशन पालिसी बनाने या साथी राज्यों जैसे पंजाब की पालिसी अपनाने की मांग करता रहा है तथा चंडीगढ़ प्रशासन के परसोनल विभाग द्वारा सांसद किरण खेर व पूर्व सांसद सत्यपाल जैन को लिखित में आश्वासन भी दिया गया है कि जब पंजाब कोई पालिसी बनाएगा तो चंडीगढ़ प्रशासन उस पर गौर करेगा। परन्तु अब अफसरशाही द्वारा फिर इस आश्वासन पर चंडीगढ़ की संवैधानिक विसंगति “पंजाब बनाम केंद्र” कारण प्रश्नचिन्ह लग चुका है। यह प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित से इस मांग को लेकर मुलाकात कर चुका है ।
गैस्ट टीचर्स एसोसिएशन व आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ भारत चंडीगढ़ के महासचिव शिव मूरत ने मांग करते हुए कहा कि न‌ई भर्तियों के इश्तहारों में पहले से कार्यरत कांट्रैक्ट व गैस्ट टीचर्स को छूट दी जाए और एकमुश्त रैगुलराइजेशन पालिसी बनाई जाए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी आफ टीचर्स ने चंडीगढ़ सांसद किरण खेर से भी न‌ई भर्तियों में छूट व रैगुलराइजेशन पालिसी की मांग की थी । चंडीगढ़ सांसद किरण खेर ने परसोनल सैक्रेटरी नितिका पवार को पत्र लिखकर इस मांग पर कारवाई करने को कहा ।
गैस्ट टीचर्स एसोसिएशन के प्रधान एवं आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ भारत, यूटी चंडीगढ़ के महासचिव शिव मूरत ने यह जानकारी जारी एक विज्ञप्ति में दी।

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