चंडीगढ़, 12 अप्रैल। चंडीगढ़ के पूर्व सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य सत्य पाल जैन ने चंडीगढ़ प्रशासन तथा केन्द्रीय गृह मंत्रालय से आग्रह किया है कि वह चंडीगढ़ के सैक्टर 23 में स्थित प्रगति मार्केट के दुकानदारों को उनकी दुकानें मालिकाना हक देकर अलॉट करे तथा हाल ही में उनका किराया 14 रूपये प्रति महीना से बढ़ाकर 20 हजार रूपये प्रतिमाह किया, उसे रद्द करें तथा वापस लें।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा चंडीगढ़ के प्रशासक श्री वी पी सिंह बदनौर को लिखे पत्रों में जैन ने कहा कि इन बूथों/दुकानों पर काम करने वाले लोगों को 1971 में ये बूथ/दुकानें 14 रूपये महीना के किराये पर दी गई थी, जिनका किराया अचानक बढ़ाकर अब 20 हजार रूपये महीने किया जा रहा है। जैन ने कहा कि इस दौरान में चंडीगढ़ में सरकार ने सैकड़ों रेहड़ी वालों को बूथ/दुकानें मालिकाना हक पर अलॉट किये हैं लेकिन प्रगति मार्केट के बूथों/दुकानों को मालिकाना हक देकर अलॉट नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि जो लोग लगभग 50 वर्षो से यहां काम कर रहे हैं वह भी बाकियों की तरह मालिकाना हक के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि मालिकाना हक देने के बजाय अचानक किराया 14 रूपये से बढ़ाकर 20 हजार रूपये प्रतिमाह करना अत्यंत अनुचित है तथा इन गरीब दुकानदारों की आर्थिक क्षमता से बाहर है।
यहां यह उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों प्रगति मार्केट वेलफेयर एसोसिएषन का एक प्रतिनिधिमंडल इसके चेयरमैन बीरबल गुप्ता तथा अध्यक्ष महेष शर्मा के नेतृत्व में जैन से उनके निवास स्थान पर मिला था तथा उन्हें इस बाबत एक ज्ञापन सौंपा था। जैन ने ज्ञापन की प्रतियां अपने पत्रों के साथ गृहमंत्री अमित शाह तथा चंडीगढ़ के प्रशासक श्री वी पी सिंह बदनौर को लिखे अपने पत्रों के साथ भेजी हैं।
केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जैन को पत्र लिखकर सूचित किया कि उन्हें जैन का पत्र तथा प्रगति मार्केट वेलफेयर एसोसिएषन का मांग पत्र मिल गया है।