चंडीगढ़, 17 अगस्त। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहाँ उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) और विभाग उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली 1000 करोड़ रुपये से अधिक के सामान और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवर पाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौजूद रहे।
बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड, हरियाणा बीज विकास निगम, हरियाणा राज्य भंडारण निगम, हरियाणा एग्रो इंडस्टरीज कॉरपोरेशन, पुलिस, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एचवीपीएनएल, डीएचवीबीएन, यूएचबीवीएन और ट्रेजरी विभाग सहित 10 विभागों के कुल 18 एजेंडा रखे गए थे, जिसमें से 16 एजेंडे को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिकांश एजेंडे बिजली विभाग से संबंधित थे और पुलिस के तीन मुख्य एजेंडों को भी मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक के दौरान संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव भी मौजूद रहे।
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