यूटी व एम सी कर्मचारियों की विभिन्न माँगों के संन्दर्भ में सौंपे ज्ञापन

चण्डीगढ़ 17 अगस्त। डेलीवेज कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने व यूटी व एमसी कर्मचारियों की अलग अलग माँगों के संदर्भ में फैड़रेशन ऑफ यूटी इम्पलाईज एण्ड वर्करज का उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज प्रशासन के गृह सचिव व वित्त सचिव तथा बाद में मुख्य अभियन्ता से मिला तथा उन्हें प्रशासन व एमसी में काम कर रहे डेलीवेज कर्मचारियों को 13.03.2015 के फैसले के आधार पर शीघ्र संशोधित वेतनमान व एरियर का भुगतान करने, पंजाब के वेतनमान खत्म कर केन्द्रीय वेतनमान लागू करने में आ रही वेतन विसंगति ठीक करने व किसी भी कर्मचारियों को वित्तीय नुक्सान न होने की गांरटी निश्चित करने, ई-सम्पर्क में काम कर रहे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव व अन्य को 01.04.2022 से संशोधित डीसी रेट देने, बिजली विभाग में काम कर रहे रेगुलर ट्रेड़ मेट व एएलएम को पीएसपीसीएल द्वारा जारी सर्कूलर के आधार पर संशोधित वेतनमान देने तथा बदले की भावना से पिछले 6 महिने से निलम्बित जेईज को शीघ्र बहाल करने सम्बन्धी अलग अलग अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गये तथा उन पर कर्मचारियों के हित में शीघ्र फैसला लेने की अपील की गई जिस पर सभी उच्चाधिकारियों का सकारात्मक रवैया रहा। फैड़रेशन के प्रतिनिधिमंडल में महासचिव गोपाल दत्त जोशी, प्रधान रघबीर चन्द, संयुक्त सचिव हरकेश चन्द, बिहारी लाल व एम सुब्रहमण्यम शामिल थे। फैड़रेशन ने प्रशासक के सलाहकार से भी शीघ्र मुलाकात के लिए समय मांगा है ताकि उन्हें भारतीय बाल कल्याण परिषद के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान व संशोधित डी सी रेट के सम्बन्ध में पुनः ज्ञापन देकर जानकारी दी जाए। इससे पहले डी सी रेट को संशोधन करने के लिए उपायुक्त तथा रिटायर कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान व प्रमोशन के केसों के सम्बन्ध में निगमायुक्त को भी अलग अलग ज्ञापद दिये जायेंगे।