चंडीगढ़, 9 मार्च। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओपी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन हितैषी बजट पेश किया है। इस बजट में सर्व समाज के हित्तों को ध्यान में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करने से पहले सभी विभागों व समाज के अन्य वर्गों से बजट पूर्व चर्चा की और उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट पेश किया है।
ओपी यादव ने कहा कि इस बजट में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 10, 229.93 करोड रुपये और सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण के लिए 136. 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार अंबाला में मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक आजीवन देखभाल गृह की स्थापना करेगी जिसके वर्ष 2023-24 तक शुरू होने की उम्मीद है।
इसके साथ-साथ सरकार ने एचआईवी-एड्स के इलाज के लिए नियमित एंटीरेट्रोवायरल उपचार ले रहे लगभग 21,000 व्यक्तियों को 2250 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सरकार का सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विवाह के पंजीकरण के समय पीपीपी डाटा के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से स्वतः सहायता उपलब्ध करवाने की योजना को प्रो-एक्टिव मोड पर लागू करने का भी प्रस्ताव है।
यादव ने कहा कि इस बार का बजट केवल आज या निकट भविष्य की जरूरतों और हित को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि आने वाले 25 सालों में प्रदेश के विकास की तेज गति का आधार देने की सोच को ध्यान मे रखकर बनाया गया है।