चंडीगढ़, 3 मार्च। पंजाब राज्य ख़ाद्य आयोग (पी.एस.एफ़.सी.) ने राष्ट्रीय ख़ाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के अधीन सभी प्रमुख स्कीमों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति का जायज़ा लेने के लिए एक समीक्षा मीटिंग की। इन स्कीमों में 2रुपए प्रति किलो गेहूँ के वितरण, मिड डे मील और आंगनवाड़ियों के द्वारा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के लिए भोजन का वितरण करना शामिल है।
यहां अपने दफ़्तर में मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये पंजाब राज्य ख़ाद्य आयोग (पी.एस.एफ.सी.) के चेयरमैन डी.पी. रेड्डी, आई.ए.एस. (सेवामुक्त) ने सभी नव-नियुक्त सदस्यों का स्वागत किया और उनको आयोग के कामकाज संबंधी अवगत करवाया। मीटिंग में पी.एस.एफ.सी. के मैंबर ए.के. शर्मा, प्रीति चावला, इंद्रा गुप्ता, विजय दत्त, चेतन प्रकाश धालीवाल और पी.एस.एफ.सी. के मैंबर सचिव इंद्र पाल, पी.सी.एस. शामिल हुए।
रेड्डी ने कहा कि सदस्यों को सभी स्कीमों की समीक्षा और कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए जिले सौंपे गए हैं और वह स्कीमों की मौजूदा स्थिति का जायज़ा लेने के लिए अपने निर्धारित जिलों का दौरा करेंगे।
इस दौरान आयोग द्वारा आयोग और डी.जी.आर.ओज़./ए.डी.सीज़.(डी) के पास लम्बित शिकायतों की स्थिति का जायज़ा लिया गया और सभी लम्बित शिकायतों के निपटारे में तेज़ी लाने का फ़ैसला भी किया गया।
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