बिजली वितरण निगमों ने वित्त वर्ष 2020-21 में 636.67 करोड़ रुपये का किया लाभ अर्जित

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चंडीगढ़, 2 मार्च। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दतात्रेय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र में किए गए सुधारों के फलस्वरूप राज्य में लाइन लॉस कम करके बिजली दरों को कम करने में सफलता मिली है।
राज्यपाल आज यहां आरंभ हुए हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन में अपना अभिभाषण दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि सरकार न केवल बिजली क्षेत्र के समुचित विकास के लिए प्रतिबद्ध है बल्कि उपभोक्ताओं के हितों के प्रति भी पूर्ण रूप से सजग है। ‘म्हारा गांव जगमग गांव योजना’ के तहत प्रदेश के 5569 गांवों को 24 घण्टे बिजली दी जा रही है। सरकार लाइन लॉस कम करके बिजली दरें कम करने में भी सफल रही है। उन्होंने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि बिजली वितरण निगमों का सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटा वर्तमान वित्त वर्ष में दिसम्बर-2021 तक घटकर 15.19 प्रतिशत रह गया, जोकि वित्त वर्ष 2015-16 में 30.02 प्रतिशत था। इतना ही नहीं, बिजली वितरण निगमों ने वित्तीय कारोबार का लक्ष्य लक्षित वर्ष से 2 वर्ष पूर्व हासिल करते हुए वित्त वर्ष 2020-21 में 636.67 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया।
राज्यपाल ने कहा कि दिसम्बर, 2018 तक लम्बित आवेदनों पर नलकूप कनैक्शन के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय के तहत किसानों को विकल्प दिया है कि वे अब 10 एच.पी. तक डिस्कॉम से ग्रिड कनैक्टिड या हरेडा से ऑफ ग्रिड ट्यूबवैल कनैक्शन ले सकते हैं। अब तक 22819 नलकूप कनैक्शन दिए जा चुके हैं।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने कि लिए 3 एच.पी. से 10 एच.पी. क्षमता के 50,000 ऑफ -ग्रिड सोलर पंप स्थापित करने की योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। वर्ष 2020-21 में 15,000 तथा वर्ष 2021-22 में लगभग 10,200 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में 50,000 ऑफ -ग्रिड सोलर पंप लगाने का प्रस्ताव है।
उन्होंने कहा कि खेतों में पराली की समस्या के निवारण के लिए सरकार पराली से बिजली और बायोगैस की परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार ने तेल विपणन कम्पनियों के साथ मिल कर राज्य में एथेनाल और बायोगैस की परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया है। पानीपत में 100 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के एथेनॉल प्लांट के शीघ्र शुरू होने की संभावना  है जिससे लगभग 2.5 लाख टन पराली की सलाना खपत हो सकेगी।
अवसंरचना विकास
राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना-॥। के तहत राज्य को 2019-2024 की अवधि के लिए 2500 किलोमीटर को चौड़ा और सुदृढ़ करने का काम आवंटित किया गया है। इसमें से 1243 किलोमीटर सडक़ों का काम पूरा हो चुका है। शेष कार्य निर्धारित अवधि में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020-21 में पंचकूला-यमुनानगर, अंबाला-कैथल, जींद-नरवाना-पंजाब सीमा तक तथा सोनीपत-झज्जर राष्ट्रीय राजमार्ग को चारमार्गी बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। भिवानी-चरखी दादरी सडक़ को चारमार्गी बनाने का काम पूरा हो गया है। इसीप्रकार, राज्य में 3 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। इनमें दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे, इस्माइलाबाद-नारनौल ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे और दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे शामिल हैं।
राज्यपाल ने कहा कि रेल कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए के.एम.पी. के साथ-साथ 5,618 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाले ‘हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर’ हेतू भूमि अर्जन का कार्य चल रहा है। करनाल-यमुनानगर रेलवे लाइन और जींद-हांसी रेलवे लाइन स्थापित करने की आरंभिक कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त, मैट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर से रेलवे स्टेशन-सैक्टर-22 साइबर सिटी तक, फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच रेजागला चौक से सैक्टर-21 द्वारका तक और दिल्ली-सोनीपत-पानीपत-करनाल आरआरटीसी कॉरिडोर तक नई मैट्रो परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि सरकार विकास को गति देने के लिए हिसार में एकीकृत विमानन हब बना रही है। यह लगभग 7200 एकड़ क्षेत्र में बनेगा और इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 4720 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, गुरुग्राम में अत्याधुनिक हेली-हब सुविधा भी स्थापित की जाएगी।
परिवहन
परिवहन क्षेत्र में किए गए विकास पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य परिवहन के बेड़े में 809 नई बसें शामिल की जा रही हैं। किलोमीटर योजना के तहत 562 बसें संचालित की गई हैं तथा 124 इलेक्ट्रिक बसें शीघ्र ही शुरू करने की योजना है। प्रदेश में 9 नए चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान खोले जा रहे हैं। रोहतक के गांव कन्हेली में निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण केंद्र खोला गया है।

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