चंडीगढ़, 10 मार्च । पंजाब विधान सभा ने बुधवार को यहां चल रहे बजट सैशन के दौरान सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके विधायक खैहरा की रिहायश पर ई.डी. द्वारा की गई रेड की आलोचना करते हुये इसको गैर-कानूनी और अनुचित बताया है।
संसदीय मामलों संबंधी मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने बताया कि सदन ने केंद्रीय एजेंसियों जैसे सी.बी.आई., ई.डी., एन.आई.ए. आदि का प्रयोग किसानों, राजनैतिक तौर पर चुने हुए प्रतिनिधियों और यहां तक कि कुछ सरकारी अधिकारियों समेत निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए किये जाने के विरुद्ध एकसुर में आवाज उठाते हुये इस मुद्दे पर चिंता जाहिर की जबकि यह एजेंसियाँ सार्वजनिक जिंदगी में पारदर्शिता को यकीनी बनाने के लिए हैं।
संसदीय मामलों संबंधी मंत्री ने कहा कि पंजाब विधान सभा के चल रहे सैशन के दौरान सदन के मैंबर स. सुखपाल सिंह खैहरा को सदन की कार्यवाही में गैर-हाजिर रहने के लिए मजबूर किया गया और प्रवर्तन निदेशालय की अनुचित और गैर-कानूनी दख़लअन्दाजी के कारण उनको हलके के चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाने से रोका गया, जिसका सदन द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके नोटिस लिया गया है और प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्यवाही की आलोचना की गई है। केंद्रीय एजेंसियों के गैर-कानूनी और अनुचित प्रयोग की निंदा करते हुये सदन ने भारत सरकार से अपील की कि वह कानून की निर्धारित प्रक्रिया को तोड़ कर लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकारों का उल्लंघन करने से गुरेज़ करें और देश में स्थापित लोकतंत्रीय सिद्धांतों को कायम रखे।
