चंडीगढ़, 11 फरवरी। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री अनूप धानक ने आज गुरुग्राम में ‘द हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वैल्फेयर बोर्ड‘ की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में भवन एवं निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को दी जा रही सुविधाओ में बढ़ोतरी एवं मौजूदा समय में दी जा रही सुविधाओं में किस प्रकार सुधार किया जाए, को लेकर विचार मंथन किया गया।
बैठक में बोर्ड के सचिव टीएल सत्यप्रकाश ने बोर्ड के मेंबर्स को अवगत करवाते हुए कहा कि सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र के तहत किए जा रहे सत्यापन कार्य में यह पाया गया है कि बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों ने परिवार पहचान पत्र में अपना दूसरा व्यवसाय दर्शाया है। इस विषय पर बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ऐसे लोगों को अपनी भूल सुधार के लिए एक माह का समय दिया जाएगा। वहीं पिछली बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार भवन निर्माण में काम आने वाले इलेक्ट्रिक उपकरणों के लिए शुरू की गई अनुदान योजना में संशोधन किया गया है और इसमें बागवानी में काम आने वाले उपकरणों को भी शामिल किया गया। अनूप धानक ने कहा कि विभिन्न कंस्ट्रक्शन साइट पर श्रमिकों द्वारा बागवानी का कार्य भी किया जाता है, ऐसे में बोर्ड द्वारा लिया गया यह निर्णय उनके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। योजना के तहत श्रमिकों द्वारा निर्माण अथवा बागवानी के काम आने वाले इलेक्ट्रिक उपकरण की खरीद करने पर उसकी खरीद मूल्य का 75 प्रतिशत, जिसमें अधिकतम ₹15 हजार तक, की राशि का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा। जिसके लिए श्रमिक को खरीद बिल के साथ साथ अपने कार्यस्थल के बिल्डर या मालिक का सत्यापन पत्र भी बोर्ड के पास जमा करवाना होगा ।
हरियाणा में विभिन्न जिलों में 100 लेबर चौक पर शुरू की जाएगी अंत्योदय आहार कैंटीन
बैठक में अंत्योदय आहार योजना की समीक्षा करते हुए अनूप धानक ने कहा कि हर श्रमिक के लिए यह संभव नहीं है कि वह सस्ता भोजन उपलब्ध करवाने के लिए खोली गई कैंटीन तक चलकर जाएं। ऐसे में हरियाणा के सभी जिलों में विभिन्न 100 लेबर चौक पर मोबाइल कैंटीन शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अंत्योदय आहार कैंटीन में भोजन बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की सहायता ली जाएगी। इस प्रयोग के सफल रहने पर इसे अन्य स्थानों पर लागू किया जाएगा।
बैठक में बोर्ड के सदस्यों द्वारा विभिन्न एजेंडों पर विस्तृत चर्चा करने के उपरान्त निकले निष्कर्षों पर सभी ने उनके क्रियान्वयन पर अपनी सैद्धांतिक सहमति भी जताई।
इन योजना में श्रमिकों के मेधावी बच्चों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में भेजना, हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार बोर्ड के कार्यबल को मजबूत बनाना, बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों के अधीन वित्तीय सहायता के लिए लाभों के वितरण तथा ऑनलाइन आवेदन फार्मों की प्रक्रिया का सरलीकरण करने का निर्णय लिया गया।
इस बैठक में हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओम प्रकाश यादव, एसीएस लेबर आरएस वूंडरू, एसीएस रोजगार वी.एस कुंडू, बोर्ड के एडवाइजर प्रहलाद गोदारा, बोर्ड के तकनीकी मैनेजर विकास श्योराण सहित बोर्ड के अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।
Related Posts
