केंद्रीय बजट हर वर्ग के कल्याण का बजट: मुख्यमंत्री हरियाणा

चंडीगढ़, 1 फरवरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वर्ष 2022-23 के बजट में डिजिटलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है । यह बजट किसान, रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र व हर वर्ग के कल्याण का बजट है। इस बजट के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्ष तक विशेष दिशा तय करने के लिए इस बजट में बहुत सी चीजें लागू की गई हैं ताकि भविष्य की नींव रखी जाए और सतत विकास लक्ष्य की पूर्णता की ओर बढ़ सकें।
उन्होंने कहा कि आज दुनिया प्रौद्योगिकी के युग की तरफ बढ़ रही है, इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी प्रकार बजट में अवसंरचना पर भी जोर दिया गया है। पूंजीगत व्यय बड़ी मात्रा में तय किये गए हैं, क्योंकि पूंजीगत व्यय जितना अधिक होगा उतना ही देश मजबूत बनेगा। पूंजीगत व्यय अधिक होने से देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। मनोहर लाल ने कहा कि बजट में पर्यावरण पर भी अधिक बल दिया गया है। आज पूरी दुनिया इस विषय पर सोच रही है कि जीवन कैसे प्रदूषण मुक्त हो। इस क्षेत्र के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।

किसानों का बजट
उन्होंने कहा कि अमृत बजट में किसानों का पूरा ख़याल रखा गया है । सरकार ने गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं के लिए रोजगार की बात कही गई है। इसके अलावा, कर्मचारियों का भी ध्यान रखा गया है।

प्रदेशों को मिलेगा दीर्घकालिक ऋण
मनोहर लाल ने कहा कि बजट में प्रदेशों को दीर्घकाल के लिए 1 लाख करोड़ रुपये बिना ब्याज के ऋण के तौर पर दिए जाने की बात कही गई है, ताकि प्रदेश किसी भी तरह की आर्थिक स्थिति से निपट सकें और अपने कार्यों को ठीक से पूर्ण कर सके।

अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन
उन्होंने कहा कि पिछले एक माह का जीएसटी कलेक्शन 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये हुआ है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन है। इसके लिए देश की जनता के साथ-साथ केंद्र सरकार और सभी विभाग बधाई के पात्र हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को 25 हजार किलोमीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम गति शक्ति के तहत एक्सप्रेस मार्ग के लिए योजना बनाई है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को 25 हजार किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उतना ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की योजनाओं के क्रियान्वयन से 60 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है।

रोजगार पर अधिक जोर
उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय के नाते से जितने अधिक प्रोजेक्ट आएंगे उनसे स्थाई रोजगार जनता को मिलेगा। बजट से हरियाणा को भी अपना हिस्सा मिलेगा और सभी परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार मुहैया कराएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में राज्य सरकार ने निजी उद्योगों में भी स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने के दृष्टिगत 75 प्रतिशत का प्रावधान किया है। इसके अलावा, शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि युवा रोजगार योग्य बन सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने विदेश सहयोग विभाग का गठन किया है, जिसके सहयोग से विदेश में मैनपावर की आवश्यकता के अनुसार युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें विदेश में भेजने की योजना है।

वहीं हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश किए गए केंद्रीय बजट 2022-23 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस बजट को युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने वाला तथा उद्योगों व एमएसएमई सेक्टर के लिए सकारात्मक बताया।
डिप्टी सीएम, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, ने अपने ट्वीटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा – ‘केंद्र सरकार का केंद्रीय बजट 2022 भारत के जन-जन के भविष्य की आकांक्षाओं व आशाओं को पूर्ण करने वाला है। कृषि व ग्रामीण विकास,डिजिटल करेंसी, एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला है। कोविड के समय में किसी भी प्रकार की टैक्स बढ़ोतरी का ऐलान नहीं किया गया, जो सुखद है।’
दुष्यंत चौटाला ने बजट पर विस्तार से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से उभरकर जिस तरह से समग्र रूप से बड़ी तेजी के साथ रिकवर कर रही है, इस बजट से और अधिक मजबूती होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बजट से कौशल विकास कार्यक्रमों और उद्योगों के साथ भागीदारी को नई दिशा मिलेगी जिससे कुशलता के आयामों को लगातार बढ़ावा मिलता रहेगा और इनमें स्थायित्व और रोजगार की क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि इस बजट के अनुसार नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) को प्रगतिशील औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा।
दुष्यंत चौटाला ने बताया कि आज पेश किए केंद्रीय बजट में विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के माध्यम से ‘ड्रोन शक्ति’ की सुविधा प्रदान करने और ड्रोन-एएस-ए-सर्विस (डीआरएएएस) के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात कही गई है, इससे हरियाणा को काफी लाभ होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि बजट में आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 130 लाख से भी अधिक एमएसएमई को अत्यंत आवश्यक अतिरिक्त ऋण मुहैया कराया गया है, जिससे उन्हें महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। ईसीएलजीएस की अवधि मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बजट में आवश्यक धनराशि मुहैया कराकर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना में संशोधन करने के प्रस्ताव का भी समर्थन किया और कहा कि इससे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण सुलभ होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट में ‘कौशल विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा’ देने पर बल देने का स्वागत किया और कहा कि इससे विभिन्न अनुप्रयोगों के जरिए ‘ड्रोन शक्ति’ को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ ‘एक सेवा के रूप में ड्रोन (डीआरएएएस)’ के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। चुनिंदा आईटीआई में कौशल बढ़ाने के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। आज पेश किए गए बजट के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आवश्यक चिंतन-मनन को बढ़ावा देने वाले आवश्यक कौशल को प्रोत्साहन देने, रचनात्मकता की गुंजाइश के लिए विज्ञान एवं गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाएं और उन्नत शिक्षण माहौल के लिए 75 कौशल ई-लैब वर्ष 2022-23 में स्थापित की जाएंगी। इससे उद्योगों को कौशलयुक्त युवा उपलब्ध होंगे।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि स्टार्ट-अप हमारी अर्थव्यवस्था के लिए विकास के प्रेरक के रूप में उभरकर सामने आए हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश ने कामयाब स्टार्ट-अप की संख्या में कई गुणा वृद्धि देखी है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 31 मार्च 2022 से पहले स्थापित पात्र स्टार्ट-अप को 10 वर्षों में से तीन क्रमिक वर्षों के लिए कर प्रोत्साहन दिया गया था परंतु कोविड महामारी को देखते हुए आज एक वर्ष यानी 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है जो कि स्वागतयोग्य कदम है।
उपमुख्यमंत्री, जिनके पास लोक निर्माण विभाग का प्रभार भी है, ने पीएम गतिशक्ति को सतत विकास के लिए एक रूपांतरकारी दृष्टिकोण बताया। उन्होंने कहा कि इस दृष्टिकोण को सात इंजनों यथा सडक़ों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्गों, और लॉजिस्टिक्स संबंधी अवसंरचना से तेज गति मिल रही है। वर्ष 2022-23 के बजट में एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गतिशक्ति को मास्टर प्लान बताते हुए कहा कि इससे लोगों एवं वस्तुओं की त्वरित आवाजाही संभव हो सकेगी। उन्होंने पीपीपी मोड के जरिए चार स्थानों पर मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने तथा मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित करने के लिए बनाए गए प्लान का भी स्वागत किया।