पंजाब बजट-2021 राज्य में सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होगा: पीएचडी चैंबर

चंडीगढ़, 8 मार्च । पंजाब बजट 2021 का स्वागत करते हुए पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पंजाब स्टेट चैप्टर के मेंटर आर.एस. सचदेवा ने कहा कि बजट से राज्य में सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगी और उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों को लाभ होगा।
सचदेवा ने जारी एक बयान में कहा कि पंजाब के विभिन्न जिलों में उद्योग और निवेश प्रोत्साहन के जिला ब्यूरो की स्थापना एक स्वागत योग्य कदम है। विभिन्न अनुमोदन और मंजूरी के लिए उद्योग सदस्यों को पंजाब ब्यूरो कार्यालय का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है। यह राज्य में व्यापार करने में आसानी में मदद करेगा। उन्होंने विभिन्न नियामक मंजूरी के लिए औद्योगिक अनुमोदन के बुनियादी ढांचे और वैधानिक तंत्र के उन्नयन का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ब्याज मुक्त ऋण के बकाएदारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) नीतियां, पीएसआईईसी भूखंड धारकों के रद्द आवंटन की बहाली के लिए बढ़ी हुई भूमि की लागत पीएसआईईसी प्लॉट धारकों की वसूली के लिए और पीएसआईडीसी / पीएफसी के लेन और इक्विटी धारकों के लिए परेशानी कम करने और निवेशकों को सुविधा प्रदान करेगा।
पंजाब स्टेट चैप्टर, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयर करण गिल्होत्रा ने उल्लेख किया कि किसानों को बड़े पैमाने पर फायदा होगा। अगले 3 वर्षों में खर्च किए जाने वाले 3,780 करोड़ रुपये में से, 2021-22 के लिए 1,104 करोड़ रुपये पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। उन्होंने फाजिल्का में सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का स्वागत किया क्योंकि यह सब्जियों और फलों के लिए मूल्य श्रृंखला की संभावनाओं को बढ़ाएगा।
गिल्होत्रा ने कहा कि शुरुआती चरण के स्टार्टअप के लिए पंजाब इनोवेशन फंड के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान युवाओं को महत्वपूर्ण पूंजी प्रदान करेगा और राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने अक्टूबर, 2022 तक जीएसटी प्रोत्साहन का विस्तार करने के प्रस्ताव का भी स्वागत किया जो निश्चित रूप से पंजाब में नए निवेश को आकर्षित करेगा। स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए 1,600 करोड़ रुपये के प्रावधान से निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में अच्छा बुनियादी ढांचा प्रदान करने में मदद मिलेगी। उन्होंने उद्योग को सब्सिडी वाली बिजली के प्रस्ताव का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लोन डिफॉल्टरों के लिए ओटीएस नीति उद्योग को अपने बकाया भुगतान का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटान करने का मौका प्रदान करेगी।