चंडीगढ़, 28 दिसंबर। पुरानी पेंशन बहाली और ठेका कर्मचारियों को पक्का करने आदि मांगों को लेकर देशभर के 60 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी 23-24 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। यह ऐलान मंगलवार को आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने सेक्टर 29 डी स्थित भकना भवन में आयोजित कर्मचारियों की कन्वेंशन में बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करते हुए किया। कन्वेंशन में चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा के के मुलाजिमों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और हड़ताल को सफल बनाने का संकल्प लिया।
कन्वेंशन की अध्यक्षता फेडरेशन के प्रधान रघबीर चंद ने की और संचालन महासचिव गोपाल दत्त जोशी ने किया। कन्वेंशन में कर्मचारियों एवं उपभोक्ताओं के तीखे विरोध के बावजूद बिजली का निजीकरण करने की घोर निंदा की और बिजली संशोधन बिल 2021 व बिजली निजीकरण के फैसले को वापस करने की मांग की। कन्वेंशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा राष्ट्रीय सचिव जीडी जोशी, पंजाब सबोर्डिनेट सर्विस फेडरेशन के महासचिव सुखदेव सिंह सैनी व शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति हरियाणा के पदाधिकारी संतोष चपराना आदि मौजूद थे।
फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कन्वेंशन को संबोधित करते हुए कहा कि आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसले के अनुसार जनवरी महीने से हड़ताल को सफल बनाने और केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों का बखान करने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। जिसके तहत प्रत्येक कर्मचारी तक पहुंचने के लिए सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, नगर निगमों में कर्मचारियों की गेट मीटिंग की जाएगी। कन्वेंशन में सर्वसम्मति से पारित किए गए प्रस्ताव में पुरानी पेंशन बहाली करने,तब तक सभी सरकारी अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने, एनपीएस के रिटायर हो रहे कर्मचारियों को मेडिकल भत्ता व मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति करने और शोषण एवं भ्रष्टाचार पर आधारित ठेका प्रथा को समाप्त कर अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने की रेगुलराइजेशन की नीति बनाने, नियमित होने तक समान काम समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान करने की मांग की।
कन्वेंशन में नव उदारवादी आर्थिक नीतियों पर रोक लगाने, जनवरी,2020 से जून, 2021 (18 महीने) डीए के एरियर का भुगतान करने, खाली पड़े लाखों पदों को भर बेरोजगारों को रोजगार व जनता को बेहतर जन सुविधाएं प्रदान करने, नेशनल एजुकेशन पालिसी, लेबर कोड्स व आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर दस लाख रुपए करने आदि मांगों को प्रमुखता से उठाया गया।
कन्वैंषन को फैडरेषन के उपाध्यक्ष राजेन्द्र कटोच ध्यान सिंह, हरकेष चन्द, अमरीक सिंह, नसीब सिंह, बिहारी लाल, प्रेमपाल के अलावा संयुक्त कर्मचारी मोर्चो के कन्वीनर विपिन शेर सिंह, पंजाब सबओर्डिनेट सर्विसेज फैड़रेषन के महासचिव सुखदेव सिंह सैनी व गर्वनमेंट टीचर युनियन के आगु नारायण दत्त तिवारी ने भी सम्बोधित करते हुए जैम पोर्टल में रजिस्टरड ठेकेदारों द्वारा आउटसोर्स कर्मियों का शोषण करने तथा एम सी के रिटायर कर्मचारियों को 2-2 साल से पैंषन न देने के लिए चण्डीगढ़ प्रषासन की कड़ी निन्दा की तथा सभी कर्मचारियों को 23-24 फरवरी 2022 को 2 दिनों की हड़ताल को सफल करने की अपील की।
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