चंडीगढ़, 19 नवंबर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार आजकल आयोजित नहीं हो रहा है, मगर उनके आवास पर प्रतिदिन फरियादियों का तांता लग रहा है। रविवार अवकाश के दिन भी सैकड़ों की संख्या में पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को गृह मंत्री अनिल विज ने सुना और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के दिशा-निर्देश दिए।
सोनीपत से आई महिला एथलीट ने गृह मंत्री अनिल को अपनी शिकायत देते हुए बताया कि वह राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता है और प्रदेश सरकार की ओएसपी (उत्कृष्ट खेल व्यक्ति) कोटे के तहत उसे नौकरी अब तक नहीं दी गई है। खिलाड़ी ने बताया कि ओएसपी कोटे के लिए योग्य होने के बावजूद उसके आवदेन को रिजेक्ट किया गया है जबकि उसके साथ के कई खिलाड़ियों को सरकार में नौकरी मिली है। गृह मंत्री अनिल विज ने खिलाड़ी को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और उसके आवेदन को खेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को जांच के लिए भेजा।
अम्बाला छावनी के बब्याल निवासी महिला ने दुराचार मामले में कार्रवाई नहीं होने की शिकायत गृह मंत्री से की, जिस पर गृह मंत्री ने अम्बाला एसपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। महिला का आरोप था कि डेराबस्सी निवासी आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया जबकि शिकायत दर्ज होने के बावजूद अंबाला शहर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी।
’विदेश भेजने के नाम पर 35 लाख की ठगी, कबूतरबाजी के लिए गठित एसआईटी को जांच’
जींद निवासी व्यक्ति ने उसके बच्चे को विदेश भेजने के नाम पर ठगी की शिकायत गृह मंत्री अनिल विज के समक्ष की। उसका आरोप था कि अमेरिका भेजने के नाम पर एजेंट ने उनसे 35 लाख रुपए लिए, मगर न तो अमेरिका भेजा गया न ही रूपए वापस लौटाए गए। गृह मंत्री ने कबूतरबाजी के लिए गठित की गई एसआईटी को मामले की जांच के निर्देश भी दिए।
इसी तरह, पानीपत निवासी परिवार ने प्लाट बेचने के नाम पर 34 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए। उनका आरोप था कि प्रापर्टी डीलर ने उन्हें प्लॉट देने के नाम पर 34 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। न ही प्लाट दिया गया न ही उनकी रकम वापस लौटाई गई। गृह मंत्री अनिल विज ने एसपी पानीपत को मामले की जांच के निर्देश दिए। वहीं, गुरुग्राम से आए व्यक्ति ने उसके बेटे व अन्य लोगों पर मारपीट का फर्जी मामला दर्ज होने की शिकायत की। इसके अलावा, यमुनानगर से आई महिला ने उनकी 17 वर्षीय बेटी के लापता होने एवं अन्य मामले आए जिन पर गृह मंत्री अनिल विज ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए।
