कांग्रेस सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले में दोषियों को बचाया: कैंथ

चंडीगढ़, 20 मार्च। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में नवगठित आम आदमी पार्टी की सरकार को बधाई देते हुए नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले की जांच फिर से शुरू करने और दोषी संस्थानों पर जुर्माने की बहाली की मांग की। पिछली कांग्रेस सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम स्कीम घपले में शामिल दोषी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी और नाममात्र राशि वसूली करने के लिए जनवरी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिए गए निर्णय किया था । गरीब परिवारों के लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में डालने का गंभीर मामला लंबे समय से चल रहा है। पीएमएस घोटाले के सबूत सामने आने के बाद भी कोई सार्थक कार्रवाई नहीं होने से युवा परेशान और निराश हैं।
नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस के अध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने कहां कि कांग्रेस सरकार कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रबंधन के साथ एक गुप्त समझौते के तहत करोड़ों के घोटाले में शामिल संस्थानों के प्रबंधकों की कैबिनेट बैठक को बचाने का फैसला किया इस मामले में नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस ने मांग की कि इस मुद्दे पर कैबिनेट के फैसले को रद्द कर दिया जाए।300 करोड़ रुपये से अधिक की घोटाले की फाइलें बंद की जा चुकी हैं, दोषियों को बचाने के लिए समाज कल्याण विभाग की अनदेखी की गई है यह नियमों के खिलाफ और असंवैधानिक निर्णय है।
करोड़ों रुपये का पीएमएस घोटाला कुल वसूल की गई राशि की तुलना में केवल 9% जुर्माना ब्याज है जिसे वास्तव में वसूल किया जाना है।सरकार ने पहले 70 शिक्षण संस्थानों की पहचान की थी, जिनके पास घोटाले के तहत जुर्माने के रूप में 50-50 लाख की वसूली की जाएगी,101.51 रुपए की राशि को घटाकंर 56.64 करोड रुपए किसी व्याख्यान व सूचना दिए बिना कर दिए गए । तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात के बाद कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रबंधन के प्रतिनिधिमंडल को भी पंजाब सरकार ने निजी कॉलेजों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आदेश को वापस लेने की हरी झंडी दे दी गई। हम इस विषय हिंदी मान्यवर गवर्नर श्री बनवारी लाल पुरोहित जी से मुलाकात की थी उन्होंने कहा था के 2022 विधानसभा चुनाव बाद नवगठित सरकार को फैसले से अवगत कराएं और उनसे कार्रवाई करने की मांग करें।
कैंथ ने कहा, “पंजाब के राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले का मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है।”
“117 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यकों के छात्रों के लिए न्याय के लिए आवाज उठाएं ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। करोड़ों रुपयों के पीएमएस घोटाल में पूरा करने में योगदान दें। नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस ने भी इस गंभीर मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को पत्र लिखा है। हमें नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और यह एक स्वागत योग्य कदम होगा। पिछली कांग्रेस सरकार के तहत व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटने और उसे उलटने के लिए इस सरकार द्वारा उठाए गए पहले कदमों में से एक है।”