चंडीगढ़, 2 मार्च। लघु उद्योग भारती चंडीगढ़ का एक शिष्टमंडल प्रधान ओम अग्रवाल की अध्यक्षता में नगर निगम चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर से मिला और वीडीएस (स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना) के तहत व्यापारियों को कर में छूट देने की मांग की है।
लघु उद्योग भारती चंडीगढ़ के उपाध्यक्ष अवि भसीन ने जारी एक बयान में जानकारी देते हुए बताया कि पूरे भारत वर्ष में लघु उद्योग भारती सूक्ष्म और लघु उद्योगों के हितों के लिए काम करती है। इसी दिशा में चंडीगढ़ के व्यापारियों को वीडीएस के तरह राहत दिलवाने के लिए नगर निगम मेयर से मुलाकात कर औद्योगिक क्षेत्रों में ऊपरी मंजिल पर बनी संपत्तियों को बिना किसी दंड एवं अतिरिक्त कर ब्याज के राहत देने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि कुछ उद्योगों ने अपनी ऊपरी मंजिल का निर्माण किया है और संपत्ति कर की गणना के लिए घोषित नहीं किया जा सका है क्योंकि इसको घोषित करने के लिए कोई भी प्रणाली नहीं थी और साथ ही निगम द्वारा कोई सर्वे भी नहीं किया गया। इसके अलावा निगम द्वारा जो भी बिल भेजा जाता था उसे समय रहते भुगतान कर दिया जाता था। इसलिए संस्था की मांग है कि वे स्वयं घोषित करें कि उन्हें स्व-घोषणा योजना के तहत नवनिर्मित क्षेत्र को घोषित करने का अवसर दिया जाए। इस योजना को बिना किसी दंड और ब्याज के लागू करें ताकि अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयां अपने संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए आगे आ सकें।
उन्होंने कहा कि संस्था की तरफ से मेयर को आश्वासन दिलाया गया है कि हमारी संस्था सभी उद्योगों को अपना वास्तविक क्षेत्र घोषित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।