चंडीगढ़, 1 मार्च। हरियाणा के जिला स्तर पर बने सभी मीडिया सेंटर के रखरखाव के लिए एक कमेटी का गठन किया जायेगा। इस कमेटी में जिला प्रशासन और जिला लोक सम्पर्क विभाग के प्रतिनिधियों के अलावा वरिष्ठ पत्रकारों को शामिल किया जायेगा। यह कमेटी हरियाणा विधानसभा की प्रेस गैलरी के लिए बनी कमेटी की तर्ज पर काम करेगी। इस बारे में जल्द ही आदेश जारी हो जायेंगे। इसके अलावा प्रदेश के फर्जी पत्रकारों की सरकारी मान्यता रद्द की जायेगी। ऐसे फर्जी पत्रकारों की सूची तैयार करवाई जायेगी। यह आदेश मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने अपने भिवानी प्रवास के दौरान जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा क्लब प्रधान ईश्वर धामु के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में की गई मांगों संज्ञान लेते हुए दिए। क्लब के 12 सूत्री ज्ञापन पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि वे छोटे समाचार पत्रों को विज्ञापन बारे वें विभाग से विचार विमर्श कर नियमित विज्ञापन दिए जाने का समाधान निकालेंगे। उन्होंने माना कि छोटे समाचार पत्रों को जिंदा रखने के लिए विज्ञापन दिए जाना आवश्यक है और वें इसका स्थायी समाधान करेंगे। इस ज्ञापन में स्टेट हाईवे पर आने वाले टोल से पत्रकारों के वाहनों का टोल फ्री करवाना, हुडा में प्लाट और हाऊसिंग बोर्ड के मकानों में पत्रकारों के लिए कोट आरक्षित करवाने, विधायकों की तर्ज पर पत्रकारों को भी प्रेस लिखे वाहन स्टीकर जारी करने, जिलों की कष्ट निवारण समिति में पत्रकारों को प्रतिनिधित्व देने, वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान पेंशन बढ़ाने, एक्रिडिएशन का समय पूर्वानुसार एक साल रखने की प्रमुख रूप से मांग की गई थी। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने पत्रकारों को मान्यता देने वाली कमेटी के पुनर्गठन पर भी सहमति जताई। पत्रकारों को स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल किए जाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वें इस बारे घोषणा कर चुके हैं। आयुष्मान योजना में शामिल करने बारे वें चेक करवायेंगे।
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